सहकारी प्रर्वद्धन कोषको रकम सहकारी बैंकमार्फत सरकारलाई पठाउन माग

सिर्जना पन्त, बागलुङ ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारी संघ संस्थाहरुमा रहने सहकारी प्रर्वद्धन कोषको रकम सहकारीहरुको एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत नेपाल सरकारको कोषमा पठाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको सोमबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको वैठकले सहकारी प्रर्वद्धन कोषको रकम सहकारी बैंकमार्फत मन्त्रालयमा जाने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

सहकारीहरुमार्फत सहकारीको प्रर्वद्धनका लागि जम्मा हुने रकम संकलनका लागि सहकारी बैंकलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्ने निष्कर्षका साथ बैंक सञ्चालक समितिले सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । सहकारी क्षेत्रमार्फत राज्यका निकायहरुमा जाने रकम सहकारी बैंक मार्फत नै जानु पर्छ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी.उप्रेतीले भन्नुभयो–सहकारी संघ संस्थाहरुको रकम सहकारी बैंकमा हुने भएकाले सहकारी बैंकमार्फत नै कोषको रकम मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

बैंक सञ्चालक समितिले सहकारी प्रवद्र्धन कोषका बारेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सहकारी प्रवद्र्धन कोषको सचिवालयले असार १५ गते जारी गरेको सूचनामा सहकारी बैंकको खाता समेत समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उप्रेतीले बताउनुभयो । सहकारी प्रर्वद्धन कोषको सचिवालयले सोमबार जारी गरेको सूचना अनुसार आगामी साउन १४ गते भित्र सहकारी प्रर्वद्धन कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम सहकारी कोषको सचिवालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौंमा पठाउन अनुरोध गरेको छ ।

सहकारी मन्त्रालयमा जम्मा हुने रकम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा जम्मा गर्न सचिवालयले निर्देशन गरेको छ । तीन वटा बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन गरिरहँदा सहकारी बैंक छुट्नु सहकारी अभियानका लागि दुखद भएको सहकारीकर्मीहरुले बताएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले अर्थतन्त्रका ३ खम्बा मध्ये सहकारी क्षेत्रलाई एउटा खम्बाका रुपमा लिए पनि सहकारी मन्त्रालयकै तर्फबाट सहकारीलाई वेवास्ता गरिनुले राज्य सहकारीप्रति संवेदनशिल छैन भन्ने पुष्टी हुने सहकारी अभियानकर्मीहरुको भनाई छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा सहकारी प्रर्वद्धन कोष वितरण समिति रहने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय वचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार समितिको सदस्य रहने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारी संघ संस्थाहरुले आर्थिक वर्षको खुद वचत रकमको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम जगेडाकोषमा छुट्टयाएपछि बाँकी रकमलाई सत प्रतिशत मानी सून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम सहकारी प्रर्वद्धन कोषमा छुट्टयाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम मध्येबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सम्बन्धित विषयका केन्द्रीय सहकारी संघहरु, प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ र जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरुलाई सहकारी नियमावली २०७५ को उपदफा २ मा व्यवस्था भए अनुसार उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सदस्य रहने सहकारी प्रद्धर्वन कोषको रकम सहकारी बैंक मार्फत परिचालन नहुनुमा अभियानले राज्यसंग समन्वय गर्न नसकेको सहकारी अभियानकर्मीहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले सहकारीको पैसा सहकारी बैंककै माध्यमबाट कोषमा पठाउनुपर्छ भनेर आफुहरुले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । ‘सहकारी प्रर्वद्धन कोषमा तीनवटा सरकारी वैंक संगै राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नाम पनि सिफारीस गरेर पठाएको हो,’ कंडेलले भन्नुभयो ‘सहकारी वैंकको नाम काटेर तीनवटा बैंकमा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिनु सिंगो सहकारी अभियानको लागि दुखद् हो ।’ उहाँले राष्ट्रिय सहकारी वैंकको नाम पनि थप गरि सरकारी वैंक संगै सहकारी संघ संस्थाको रकम सहकारी वैंकमा पनि जम्मा गर्ने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।