स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम: कार्यान्वयनमा छैन तदारुकता

आदर्श अनलाइन, बागलुङ

संघीयताको कार्यान्वयन संगै विकास भएको स्थानीय तहले वर्षेनी ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको चर्चा निकै चल्ने गरेको छ ।

वर्खे नगर सभामा आएका नीति तथा कार्यक्रम प्रति जनताको चासो र भरोसा भएपनि कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कागजी निर्णयामा मात्रै सिमित हुँदै आएका छन् । स्थानीय तहले सस्तो लोकप्रियताका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयमा चासो नदेखिएको पाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा कार्यान्वयनको पाटो अध्ययन नगर्दा कार्यन्वयनमा समस्या भएको हो । जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनेखालको लोकप्रिय नीति ल्यायो । कोदो उत्पादन गर्ने कृषकलाई नगद पुरस्कार । नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा पुरस्कारका लागि समेत रु.१५ लाख बजेट विनियोजन समेत गरेको थियो । तर,कार्यान्वयन भएन । नीति तथा कार्यक्रम आउदा उत्साहित बनेका किसानहरु बजेट कार्यान्वयन नहुँदा निराश बन्न पुगे ।

यस नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि ‘मेयर रोजगार कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश आएकालाई लक्षित गरि रोजगार मूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । गत वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा कोदो उत्पादन गर्ने कृषकलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने योजनालाई तदारुकताका साथ अगाडी बढाउने उहाँको भनाई छ ।

ढोरपाटन नगरपालिकामा मात्र होइन, जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसंगै आएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कतिपयले अहिलेको कोरोना भाइरसलाई कारण देखाएर पन्छिए पनि तीन वर्ष देखि बिभिन्न लोकप्रिय नीति कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ ।

जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, गलकोट र जैमिनी नगरपालिका सहित अन्य स्थानीय तहले समेत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सेकेका छैनन् । बागलुङ जिल्लाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कुकुर व्यवस्थापनका लागि छुट्टाएको बजेट खर्च नभएको बागलुङ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी युक्त प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । बागलुङ बजारमा भुसिया कुकुरले स्थानीयलाई हैरान पारेपनि बन्ध्याकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन । “कोरोना भाइरसका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको हो” सुवेदीले भन्नुभयो “अन्य शिर्षकको बजेट समेत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्दा समस्या भएको हो ।”

बडिगाड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । राजश्व बाँडफाँडको रकम आउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बडिगाडमा क्याम्पस स्थापना गर्ने र कफी खेती गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको सुवेदीले स्विकार गर्नुभयो । “नीति तथा कार्यक्रममा आएका सबै योजनाहरु कार्यान्वयन समेत नहुन सक्दछन्” सुवेदीले भन्नुभयो “योजना कार्यान्वयनमा समस्या, अनुमानित आम्दानी कम तथा राजश्व बाँडफाँडको रकम थोरै आउदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ ।” नागरिकका इच्छा तथा आवश्यकता अनुसारका योजना नबन्दा कर्यान्वयनमा समस्या भएको नागरिक अधिकारकर्मी राम शर्माले बताउनुभयो ।

हचुवाको भरमा बजेट बनाउने, जनतालाई सहभागीता नगराउने, जनताको राय सुझाव भन्दा कार्यकर्तामुखी बजेट निर्माण गर्ने र एक्कासी असारमा बजेट कार्यान्वयनमा जादा कतिपय योजना जनताबाटै अस्विकार भएको पाइएको शर्माको भनाई छ । कार्यान्वयन गरेको देखाउनलाई मात्रै बागलुङका अधिकांश स्थानीय तहले असारमा आएर बजेट छर्कने गरेको उहाँको गुनासो रहेको छ । स्थानीय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरु समेत महत्वकांक्षी भएर ल्याएका छन् । अधिकांसले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई स्वरोजगार गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ ।