घाटा करका बिषयमा महालेखाले ग¥यो नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण
आदर्श अनलाइन, बागलुङ
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननमा मात्रै होइन, विधिवत तवरबाटै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको टेण्डरमै प्रक्रियामा पनि समस्या देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को २०७७ असारमा सार्वजनिक गरेको ५७ औ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बागलुङ नगरपालिका भित्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा घाटा कर संकलन गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
प्रतिवेदनमा महालेखाले बागलुङ नगरपालिकाले कालीगण्डकी नदी किनारका ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासीमा कम कर असुली गरेको औल्याएको छ । प्रतिवेदनमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन विपरित घाटा कर संकलन गरेको भन्दै बागलुङ नगरपालिकाको ध्यानार्कषण गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७५ को अनुसूची ६ मा रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निकासी गर्दा प्रति क्यू फिट ४ रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्ने उल्लेख गरे पनि बागलुङ नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा चार वटा क्रसर व्यवसायीको फर्मबाट नदीजन्य पदार्थ बिक्री बापत ४९ लाख १५ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरी ४६ लाख १५ रुपैयाँ संकलन गरेको पाइएको छ । प्रदिवेदनमा बागलुङ नगरपालिकाले रु.४ प्रति क्यू फिटमा लगाउनु पर्ने ठेक्का जम्मा २ रुपैयाँ ५० पैसा प्रति क्यू फिटमा लगाएका कारण २७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कम आय संकलन गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक ऐनले भने अनुसार राजश्व संकलन गर्दा ७७ लाख १० हजार हुनुपर्नेमा ऐन विपरित ठेक्का हुँदा ४९ लाख १५ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठेको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाका राजश्व शाखाका हरिनारायण शर्माले नगरपालिकाले पटक–पटक ठेक्का लगाउदा समेत निवेदन नपरे पछि सस्तो दरमा ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको बताउनुभयो । ‘आर्थिक ऐन अनुसार ठेक्का लगाउँदा ठेक्का नै नपर्ने समस्या पहिले देखिनै छ’ शर्माले भन्नुभयो ‘बढीमा पाँच पटक सम्म ठेक्का आव्हान गर्दा न्यूनतम रेटमा मात्रै ठेक्का पर्दा राजश्व कम संकलन हुँदै आएको हो ।’ वर्षौदेखि नदी र खोलामा पहुँच राख्दै आएका क्रसर व्यवसायीको एकाधिकारका कारण यस्तो समस्या दोहोरिएको हो ।
ठेक्का प्रक्रिया मार्फत नदिजन्य वस्तु निकासी गर्नुपर्ने भएकाले सबै भन्दा बढी रेट जसको आउँछ, उसैलाई ठेक्दा दिदा कम राजश्व संकलन भएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताउनुभयो । आगामी ठेक्का प्रक्रियामा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन अनुसारनै लगाउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
यसरी हुन्छ राजश्वमा झेल
नगरपालिकाले हाल चार वटा बगरमा ठेक्का लगाउदै आएको छ भने एउटा बगरमा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउनै सकेको छैन । नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी गर्न पाइएका कारण राजश्व तिर्नलाई क्रसर व्यवसायी आनाकानी गर्दै आएका हुन् । उनीहरुले रातारात नदिजन्य पदार्थको दोहन गरेर क्रसर चलाउन पाएका कारण सके सम्म ठेक्का प्रक्रियामै क्रसर व्यवसायी आउन चाहदैनन् । यदी टेण्डर हाल्न बाध्यात्मक अवस्था भए पनि न्यूनतम दरमा ठेक्का हुने बातावरण सबै हिसावले व्यवस्थापन गर्छन् ।
बागलुङ नगरपालिका अन्र्तगतकोे ठोडेनी बगर, मालढुङ्गा बगर, दव्ल्याङ बगर, कालाखोला बगरमा न्युनतम दरमा भए पनि ठेक्का सम्झौता हुने गरेको छ । तर, मरेङ्घाटको लिङ्गेढुङा बगरमा भने हाल सम्म ठेक्का लगाउन नसकिएको नगरपालिकाका राजश्व शाखाका हरिनारायण शर्मा बताउनुहुन्छ । ठेक्का नभएको बगरमा नदिजन्य पर्दाथको अवैध निकासी भने हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । ‘ठेक्का नलागेको स्थानमा समेत नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाए पछि किन राजश्व तिर्थे’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक स्थानीयले भने ।
ठेक्का लगाइरहेका बगरमा समेत क्रसर व्यवसायीको मिलेमतो पनि अर्को समस्या हो । न्यूनतम दर रेट राखेर ठेक्का प्रक्रियामा आउन क्रसर व्यवसायी बीच अघोषित मिलोमतो हुँदा राजश्व संकलनमा उल्लेख्य कमी हुँदै आएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पाचौ पटक ठेक्का निकाल्दा मात्रै न्यूनतम दर रेटमा सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको यस्तो खेल र झेलमा नगरपालिका पनि जोडिएको लामो समयदेखी आरोप छ । तर, क्रसर व्यवसायी मिलेकै कारण समस्या भएको नगरपालिकाको जिकिर छ ।