बडिगाड गाउँपालिकाको भवन शिलन्यास

कमल पौडेल, बडिगाड
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले जनता राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र राज्य जनताप्रति जवाफदेही भए मात्र समृद्ध नेपाल बन्ने बताउनु भएको छ ।

बडिगाड गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलन्यास गर्दै मन्त्री गुरुङले सम्पन्न मुलुकमा जनताले आम्दानीको ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म कर तिर्ने गरेको र नागरिकको सबै जिम्मा राज्यले लिने गरेको बताउनुभयो ।

नेपालमा जबसम्म करको दायरा बढ्दैन तबसम्म राज्यको आम्दानी नबढ्ने र कम आम्दानी भएपछि विकास पनि कम हुने उहाँको भननाई छ । मन्त्री गुरुङले राज्य कमजोर भएको हुँदा भ्रष्टाचार बढेकोले राज्यलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । देशमा स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता बढेको भन्दै स्वतन्त्रताको पनि सिमा हुने उहाँको भनाई छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफ्नो काममा चुस्तता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो । जनताले संघीयताको सहि अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै काममा परिवर्तन हुनुपर्ने बतामा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सांसद चन्द्र बहादुर बुढा सागरले तीन तहकै सरकार, राजनैतिक दल कोभिड–१९ मा केन्द्रित हुनुपरेको भन्दै विषम परिस्थितिमा समेत भौतिक विकासमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उपप्रमुख विष्णु प्रसाद भुसालले निर्वाचनका बेला गरिएका धेरै प्रतिबद्धता पुरा गरेको र बाँकी काम आगामी २ वर्षमा सक्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश कमिटि सदस्य सुनिल शेरचन, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य गण्डकी थापा अधिकारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका भिमसेन वन लगाएतले बोलेका थिए ।

कार्यक्रम बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाको अध्यक्षता कार्यक्रम वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष अर्जुन खरेलले स्वागत प्रशासकीय अधिकृत थम्मन बहादुर रेश्मीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।

बडिगाड गाउँपालिकाको केन्द्र खार बजारमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बन्न लागेको हो । भवन निर्माणको लागि निर्माण कम्पनी माउण्टेन कविन्द्र जेभिले ५ करोड १८ लाख ५४ हजार ८ सय १९ रुपैयामा २०७८ मंसिर १६ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि ठेक्का लिएको छ ।

भवनको लागि बडिगाड गाउँपालिकाले २ करोड तथा गण्डकी प्रदेश सरकारले २ करोड गरी कुल ४ करोड चालुवर्षमै विनियोजन गरेका छन् । भवन निर्माण गर्नको लागि स्थानीयहरुले ९ रोपनी बढी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा निशुल्क प्रदान गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *