१ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरे ५ सय रुपैयाँ पुरस्कार
सिर्जना पन्त, बागलुङ
अदालतबाट मुद्दा फैसला भएपनि प्रतिवादी फरार भएकै कारण फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका फाइलहरु पछिल्लो समय धमाधम खुल्न थालेका छन् ।
देश विदेशका विभिन्न ठाउँमा लुकिछिपी बसेका अभियुक्तहरु कोरोना महामारीका कारण आफ्नो घर गाउँ फर्किन थालेपछि जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई प्रक्राउ गरी अदालत पेश गर्न प्रहरीलाई पत्रचार गरेको छ ।
अदालतको पत्रचार पछि विभिन्न अपराध एवं मुद्दामा संलग्न रही फरार रहेका तथा अदालतबाट फैसला भई दण्ड, जरिवाना, दसौदी, कोर्ट फि र सरकारी बिगो समेत तिर्न बाँकी भएका व्यक्तिको खोजी कार्यलाई प्रहरीले तिव्र बनाएको छ ।
बागलुङ जिल्लामा पछिल्लो समय प्रत्येक दिन तीन देखी १० जना सम्मलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मुद्दा फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुन बा“की रहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेश गर्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी उपरिक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ४ सय भन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्ने लक्ष्य सहित उनीहरुको खोजी भइरहेको बताउनु हुन्छ । हाल सम्म जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट कुटपिट, सार्वजनिक अपराध, सरकारी छाप कागजात र दस्तखतको दुरुपयोग गरेका, गाली बेइज्जती, जर्बजस्ती करणी, करणी उद्योग, ज्यान मार्ने उद्योग र ठगी जस्ता विभिन्न मुद्दाका १०३ जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत बागलुङ पेश गरेको छ ।
प्रहरी उपरिक्षक श्रेष्ठले १ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेबापत आन्तरिक स्रोतबाट ५ सय रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ । सिमित स्रोत र साधनको विचमा गाउँ गाउँमा खटिएका प्रहरी जवानहरुलाई उत्साहित बनाएर प्रतिवादी पक्राउ गर्ने अभियानमा सक्रिय बनाउनको लागि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
फरार प्रतिवादी पक्राउ पर्ने क्रम बढेसँगै पीडितको उद्दार, उपचार र मृत्यु भएको अवस्थामा किरिया खर्च समेत उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरे सँगै कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) मा रकम जम्मा हुने दर पनि बढ्न थालेको छ ।
संंक्रामक रोग ऐन–२०२० को प्रयोग गरी महामारी रोकथामका लागि उच्च जोखिममा रहेका कैदी बन्दीको जीवन संरक्षणका लागि कैद मिनाहा, सजाय कम र कैद छुटको लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार अधिकतम १ वर्ष सम्मको कैद सजाय फैसला भएका प्रतिवादीले प्रति दिन ३ सय रुपैयाँ जरिवाना तिरे कैद छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवादीले जिल्ला अदालतमा तिरेको जरिबाना वापतको उक्त रकमको ५० प्रतिशत राजश्व र ५० प्रतिशत पीडित राहत कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
हालसम्म बागलुङ जिल्ला अदालतमा ७ वटा निवेदनको ६६ हजार रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा भएको जिल्ला अदालत बागलुङका श्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिले सम्म पक्राउ परेका प्रतिवादीबाट १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्राप्त भएको थियो’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘त्यसको ५० प्रतिशत राजश्व र ५० प्रतिशत पीडित राहत कोषमा जम्मा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गर्न पत्राचार गरेको भए पनि हालसम्म जिल्ला अदालत बागलुङले भने खाता खोलेको छैन । खाता सञ्चालनको पक्रियामा रहेकाले पीडित राहत कोषको रकम धरौटीमा राखिएको भण्डारीले बताउनुभयो । फरार प्रतिवादी पक्राउ पर्ने क्रम जारी रहेकाले कोषको रकम अझै बढ्ने उहाँको भनाई छ ।
पीडित राहत कोषमा जम्मा गरिएको रकम अभियुक्त पत्ता नलागेको अवस्थामा पनि पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति र राहत स्वरुप तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । पीडितले राहत र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका लागि सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोग दावी गर्ने क्रममा राहत र क्षतिपूर्तिका लागि समेत माग दावी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पीडितको मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुर्नस्थापना, उद्दार, स्वास्थ्य उपचार, पीडितको मृत्यु भएको अवस्थामा किरिया खर्चका लागि कोषबाट तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराए पनि उजुरी नठहरेमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुद्धा फैसला भएपछि अभियुक्तबाट क्षतिपूर्तिको रकम असुली गरे पनि पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको भण्डारीको भनाई छ । हालसम्म बागलुङमा कसैले पनि राहत र क्षतिपूर्तिका लागि माग दावी नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
