आदर्श अनलाइन, बागलुङ
जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका ढुङ्गाखानीका रुपमा परिचित छ । स्थानीयतह आइसकेपछि तारोखोलाका ढुङ्गाखानीलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको छ ।
यसका लागि गाउँपालिकालाई आम्दानीको मुख्य स्रोत हुने अपेक्षा गरिएको ढुंगाखानी सञ्चालनको कानुनी बाधा अड्चन हटाउन पहल थालिएको ताराखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ । हाल सम्म गाउँपालिकाले कानूनको अभावमा गाउँपालिकाले ढुङ्गाखानी व्यवस्थित र करको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन ।
गाउँपालिकाले संघीय सरकारद्वारा जारी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनलाई आधार बनाएर गाउँपालिकाले विधेयक बनाउन थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तिले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले मंगलबार विशेष गाउँसभाको आयोजना गरी विधेयक निर्माणको प्रारम्भ गरेको छ । गाउँपालिकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसंग नबाँझिने गरी ‘स्थानीय तहमा बातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
“गण्डकी प्रदेशले समेत ऐन ल्याउन थालेको छ, हामीले संघीय सरकारको ऐनसंग नबाँझिने गरी वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा विधेयक ल्याउन गाउँसभामा पेश गरिएको छ” अध्यक्ष घर्तिले भन्नुभयो “छलफल पछि विधेयक आउनेछ, आगामी बैठक पुनः २२ गते बस्नेछ, त्यसपछि पुनः उद्योग सञ्चालन सम्बन्धीे कार्यविधि ल्याए पछि गाउँपालिकाका ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गरिनेछ ।”
गाउँपालिकाका अध्यक्ष घर्तिका अनुसार, कानून अभावमा गाउँपालिकामा रहेका झण्डै ५० ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गरेर कर संकलन गर्न सकिएको छैन । गाउँपालिकामा अधिकांश निजी जग्गामा ढुङ्गा उद्योग छ । निजी जग्गामा भएका खानीलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाले विधेयक ल्याएपछि खानी व्यवस्थापन र कर संकलनको बाटो खुल्नेछ ।
सामुदायिक वनमा भएको ढुङ्गा उद्योग गण्डकी प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय वनमा भएको खानी संघीय सरकारले हेर्ने गरेको छ । आगामी छ महिना भित्र ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गर्ने गरी लागिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ढुङ्गाखानी व्यवस्थित नहुँदा यहाँका अधिकांश ढुङ्गाखानी विना दर्ता सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिकाले कानून अभावमा ढुङ्गाखानी दर्ता, नविकरण तथा राजश्व असुली गर्न नसक्दा वार्षिक रु.एक करोड भन्दा बढी राजश्व गुम्दै आएको छ । गाउँपालिकाले अहिले ढुङ्गा निकासी कर स्वरुप वार्षिक रु.१० लाख मात्रै लिँदै आएको छ ।
विषेश गाउँसभामा विधेयक ‘स्थानीय तहमा बातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिका संयोजक डिलबहादुर बस्नेतले पेश गर्नुभएको थियो । गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनामा कोरोनाका कारण वजेट अपुग भएका कारण केही आयोजना कटौती गरेको गाउँपालिकाका आर्थिक संयोजक यामबहादुर श्रीसले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गरिसक्ने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष घर्तिले बताउनुभयो । घर्तिका अनुसार गाउँपालिका भित्र रहेका ढुङ्गा उद्योगमा ४ सय भन्दा बढी युवाले रोजगारी पाएका छन् ।
निजी जग्गामा भएका ढुङ्गाखानी गाउँपालिकासंगको समन्वयमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरी खानी दर्ता गरिनेछ भने सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा रहेका खानीका लागि गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनका लागि सिफारिस मात्रै गर्नेछ । कानून निर्माण पछि ढुङ्गाखानीबाट कर संकलन गर्दा गाउँपालिकाको आम्दानीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।