सम्पादकीय
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी त यतिबेला गम्भीर मोडमा छ । नेपाली राजनीतिको इतिहासमै सर्वाधिक लोकप्रिय मत लिएर सत्ता बागडोर सम्हालेको कम्युनिष्ट पार्टी तीन वर्षको कार्यकाल पुरा नहुँदै आफै इतिहासमा कालो पोतेर छुद्र गालीगलौज सहित बिभाजित अवस्थामा छ । पाँच वर्षका लागि दुई तिहाईको बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेका छन् । यस्तो अनपेक्षित र अकल्पनीय निर्णय सँगै देश कता मोडिएला भन्ने पिरलो आम नागरिकमा व्याप्त छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विवाद र अड्चनले काम गर्न नपाएको भन्दै असली परीक्षणका लागि ताजा जनादेशको निर्णयमा पुगेको जिकिर गरिरहेका छन् भने नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्ष भने यो प्रतिगामी कदम भएको ठहर सहित आन्दोलित छन् । उनीहरुले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना र मर्म बोकेको नयाँ संविधान माथि कू भएको दलिल पेश गरिरहेका छन् । यद्यपि, यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छ ।
सत्तारुढ पार्टी विभाजित हुनु देशका लागि त बिडम्बना हुँदै हो । तर, प्रतिपक्षी दलहरुका लागि यो बिडम्बना मात्रै होइन, अवसर पनि हो । यसबेलामा प्रष्ट दृष्टिकोण राखेर जनताका बीच जाने सामथ्र्य प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक पार्टीहरुले राख्नुपर्दथ्यो । नेपालको राजनीतिको बिडम्बना यो पनि मान्नुपर्छ कि मुख्य बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णय गलत भएको ठम्याईमा छ । तर, संसद पुर्नस्थापना नै गर्नुपर्ने कि नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन भन्नेमा बिभाजित छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा पक्ष संसद पुर्नस्थापना नभए पनि फरक नपर्ने, निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्ने मनस्थिति र तयारीमा देखिन्छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष संसद पुर्नस्थापना हुनै पर्ने, यदि संसद पुर्नस्थापना नभए संविधान जिवित नरहने र निर्वाचन हुनै नसक्ने अडानमा छन् । कांग्रेस मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को हालत पनि उस्तै छ । जसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संयुक्त जनआन्दोलनमा जोड गरे पनि उनकै पार्टीभित्र संसद् विघटनपछिको पार्टी नीतिलाई लिएर एकीकृत मत छैन । संसद् विघटनविरुद्ध संयुक्त र सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने एकसूत्रीय एजेन्डामा एउटा पक्ष र चुनावी तयारीमा पनि लाग्नुपर्ने अर्को पक्षको तर्क छ । एकथरी नेताहरू जसरी पनि संसद् पुर्नस्थापना हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्कोथरीको मत चुनाव लक्षित छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अहिले जे ग¥यो या गरिरहेको छ, त्यो कार्यशैली, निर्णय जनताको अपेक्षा, भावना र जनमत माथिको उपेक्षा नै हो । यसको यथोचित हिसाव किताव जनताले उपर्युक्त समयमा दिने नै छन् । तर, देशमा तीन तहको सरकार गठन भए देखिनै प्रतिपक्ष दलहरुको भूमिका पनि उत्तिकै गौण भएको भन्दै तिव्र आलोचना भइरह्यो । यो देशमा न सरकार सरकार जस्तो, न प्रतिपक्ष दल प्रतिपक्षी जस्तो । जसका कारण मुलुकमा स्वेच्छाचारिता बढ्दै गयो । र आज देशले जे जस्तो अवस्था र परिणाम भोगिरहेको छ । त्यो सरकारकै कारणले मात्र होइन, त्यसमा प्रतिपक्ष दलहरु पनि दोष मुक्त छैनन् । यसकारण अझै पनि समय बाँकी छ । सत्ता सम्हालिरहेको नेकपाका शीर्ष नेताहरु बीच तल्लो स्तरको ब्याटल चलिरहेको छ । प्रतिपक्ष दलहरु पनि यो बेलामा अलमलिने होइन, प्रष्ट निर्णय सहित जनताको बीचमा जान सक्नुपर्छ । यो बेला केबल पार्टीको स्वार्थ मात्र होइन, देशको पक्षमा भूमिका खेल्ने हो भने जनता अवश्य उसैको साथमा हुनेछन् ।