शुभेच्छा पन्त
मानव अधिकार मानवको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारका मान्यता अपरिहार्य, अविभाज्य हुन्छन् । यो मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले यसको सुनिश्चिचता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । मानव भएर जन्मेको आधारमा मानवलाई दिइने अधिकार नै मानव अधिकार हो । विश्वमा जन्मेका सबै मानवले यो अधिकार पाउँछन र पाउनु पर्दछ ।
मानव अधिकारबाट कुनै जातजाति, लिङग, समुदाय, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग, जनजाति आदि भनेर अधिकारबाट वन्चित भएका छैनन । मानिसको यो अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार भनिन्छ । यस अधिकारभित्र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार, आवतजावत गर्न पाउने अधिकार इत्यादि पर्दछन । मानव अधिकार विश्वका सबै मानवले उपयोग गर्न पाउने नैतिक तथा कानुनी अधिकार हो । मानव अधिकारलाई शान्ति, स्वतन्त्तता र विकासको मुल आधारका रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन देखि हरेक वर्ष १० डिसेम्बरमा मानव अधिकार दिवस मनाउदै आएको छ ।
प्रत्येक व्यक्तिले जाति, भाषा, धर्म, लिंग, राष्ट्रियता, सामाजिक तथा आर्थिक स्थितिका बाबजुद पनि आफूमा अन्तर्निहित नैसर्गिक अधिकारहरू निर्वाध उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । मानव अधिकारको अवधारणले सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाको माध्यमबाट पहिलो पटक लिपिबद्ध हुने अवसर पाएको हो । यसको संस्थागत विकास भने संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पश्चयात मात्र सम्भव भएको हो । धेरै बेलायति विद्धानहरुले मानव अधिकारको विकास तेह्रौँ शताब्दीमा भएको भनेपनि यसका सिद्धान्त सत्रौँ शताब्दीमा मात्र प्रतिपादित भएका हुन् । अहिले बडापत्रका रुपमामा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको छ ।
पहिलो पुस्ताको अधिकारको रुपमा रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अधिसन्धि, १९६६ १६ डिसेम्बर १९६६ मा पारित भएको हो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार नागरिकको आधारभूत तथा महत्वपूर्ण अधिकार हो । कुनैपनि मुलुकको नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई नागरिक अधिकार भनिन्छ भने नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिले कुनै शासन एंव व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले शक्तिको प्रयोग गर्न रोक गरी नागरिकको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षपोषण गर्ने अधिकारलाई राजनीतिक अधिकार भनिन्छ । जसको धारा १ मा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहितको आत्मनिर्णायको अधिकार भन्ने विषयको व्याख्या गरेको छ । आत्मनिर्णय अधिकार एक मानव अधिकार हो ।
आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा सबैमा एकरूपता र स्पष्टता पाइदैन । कसैले यसलाई राज्यबाट अलग हुने अधिकार भन्छन । आत्मनिर्णयको अधिकारबारे अवधारणागत स्पष्टता आजको आवश्यकता भएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूमा स्पष्ट छैन, जसले गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारको बुझाइमा अवधारणागत अस्पष्टता र विवाद हुन पुगेको हो । कुनै पनि राष्ट्रले कुनै पनि राष्ट्रको भूभाग कब्जा गर्न नहुने र कब्जा गरिएको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने एवं कब्जा गरिएको राष्ट्रहरूलाई स्वतन्त्र एवं र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा राजनैतिक विकासको निर्णय गर्न पाउने अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । कुनै पनि राष्ट्रले उपनिवेशबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार र र्सार्वभौम राष्ट्र माथिको हस्तक्षेप विरूद्धको अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । सन् १९१३ मा समाजवादी लेनिनले राजनैतिक निर्णयको अधिकारको रूपमा उत्पीडक राष्ट्रबाट उत्पीडित राष्ट्रले मुक्ति पाउने र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कानून बनाउन पाउने राष्ट्रको अधिकारको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारको उल्लेख गरेको पाइन्छ । यो अधिकार राज्यको अधिकारको रूपमा विकसित हुदैँ आएको हो । यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र सन् १९४५ आउनु पूर्व आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अंग भने थिएन । आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा १, ५५ र ५६ मा स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित भई राष्ट्रहरू बीच शान्ति र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकार मानव अधिकारको घोषणा १९४८ को आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अभिसन्धी १९६६ को धारा १ मा पनि उल्लेख गरिएको छ । यस अधिकारबाट नै राज्यहरुले स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्न पाएका हुन् तथा स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा लागेका हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति मानव अधिकारका सन्धी अभिसन्धबाट गरिएको हो । आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि विश्वमा धेरै रगत र मसी बगिसकेको छन । आत्मनिर्णयको अधिकार जनताको इच्छामा निर्भर हुन्छ । यसैले संविधानमा नै जातजाति, भाषाभाषी तथा विभिन्न वर्गले आत्मनिर्णय गर्न पाउने प्रावधान मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । १८ औं शताब्दीमा अमेरिकी र फ्रेन्च क्रान्तिमा पनि आत्मनिर्णयलाई लिइएको पाइन्छ । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लेनिनको राजनीतिक विचारधारामा कोसे ढुङ्गा नै मानिन्छ । द्वितीय विश्वयुद्धपछि आत्मनिर्णयकै अधिकारलाई माध्यम बनाएर राष्ट्रहरु उपनिवेशबाट छुट्टिए । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई केवल राजनीतिक र आथिक हैसियत प्राप्त गर्दै विकास गर्ने अधिकारको रुपमा जोड दिइन्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको एक मूल सिद्धान्त हो, जुन परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट उत्पन्न हुन्छ, तर कानूनको एक सामान्य सिद्धान्तको रूपमा पनि मान्यता प्राप्त हुन्छ र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा सम्मिलित हुन्छ । सबै व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा समावेश गरिएको थियो । आत्मनिर्णयको अधिकार विशेष गरी, मानिसहरूलाई आफ्नो राजनीतिक स्थिति रोज्न र आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विकासको आफ्नै रूप निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ । यस अधिकारको प्रयोगले राज्य स्वतन्त्रतादेखि लिएर राज्यमा पूर्ण एकीकरण सम्मका विभिन्न नतिजा निम्त्याउँछ ।
अहिले आत्मनिर्णयको अधिकार पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अगाडी बढाउनको लागि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार आवश्यक पर्छ । त्यसैले यिनीहरुको पनि पालना गर्नुपर्छ । मानव अधिकार मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक विषय हो । संविधानमा व्यवस्था भएका कुनै पनि हक तथा अधिकारको हनन भयो भने संवौधानिक उपचारको हक अवलम्बन गरेर आफ्नो हक तथा अधिकार सुरक्षित हुदैन । त्यसकारण आफ्नो हक, अधिकारको सुरक्षा सँगसँगै अरुको अधिकारको पनि हनन हुन नदिनु र नागरिकका मर्यादा, सम्मान, नैसर्गिक अधिकारको उपयोग नै स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार हो । यसका लागि आफुले आफनो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको बारेमा बिशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।