सम्पादकीय
नेपालमा व्यवस्थाहरु त बदलिएका छन् । व्यवस्था बदलिए सँगै अपेक्षाकृत रुपमा नभए पनि विगतको तुलनामा अवस्थाहरु पनि नबदलिएको होइन । तर, तल्लो पिँधमा पारिएका वर्ग र समुदायको जीवन र दैनिकीमा ठूलो बदलाव छैन । गरेर खान र बाँच्न पनि सकस छ । कोरोना महामारी पछि उनीहरुको जीवन अझ दर्दनाक र कहाली लाग्दो छ । यो अवस्था र संवेदना बुझ्ने तीन तहको सरकारले हो । सरकार आफै आन्तरिक र अन्तर कलहमा रुमल्लिरहेको छ । र गरिबी, अभाव, भोकमरीले कहिले नदीमा हाम फालेको त कहिले हिंसा, अपमान, डिप्रेसनले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका दुखद खबरहरु आइरहन्छन् ।
बुधबारको दैलेखको घटनाले कुन दुःख र पीडाको हदमा नागरिकहरु बाँचिरहेका छन् र बाँच्नुपर्छ भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । दैलेखको आठबिस नगरपालिका– ३ निमाइलकी सुकु बडुवाल गत आइतबार चार छोराछोरीसहित कर्णाली नदीमा हामफालिन् । उनीसहित दुई छोरी र एक छोराको शव भेटिएको छ, एक नाबालक छोरी अझै बेपत्ता छिन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सुकुले सन्तानसहित आत्महत्याको बाटो रोज्नुको मुख्य कारण घरेलु हिंसा, गरिबी, अभाव रहेको देखिएको छ । दुई वर्षअघि कपिलवस्तु यशोधरा गाउँपालिका–२ की ३० वर्षीया शकुन्तला यादवले पनि पाँच वर्षीय छोरासँगै आफ्नो शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आत्मदाह गरिन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा २६ हजार पाँच सय ५० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार धेरै घटनामा घरेलु हिंसा, गरिबी, अभाव प्रमुख कारण देखिने गरेको छ । प्रत्येक दिन सरदर १८ जनाले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको प्रहरीको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा मात्रै तीन हजार नौ सय ९३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
देशमा अहिले जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्था नेपाली नागरिकहरुका लागि उन्नत व्यवस्था भनिएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आफैमा नराम्रो होइन । तर, व्यवस्था सँगै अवस्था बदल्ने पात्र, प्रणालीको विकास नहुँदा समस्या र जटिलता देखिएको छ । जसका कारण यस्ता अप्रिय घटनाहरुको नियति पटक पटक दोहोरि रहेको छ । अब यसरी आत्महत्या बढ्नुको पाटोबारे सरकार र सरोकारवाला संवेदनशील बन्नुपर्छ । मानिसहरुले आत्महत्या गर्नुको मुख्य कारण जीवन जिउने आधार नदेख्ने, आर्थिक अवस्था नाजुक हुनु, बेरोजगार हुनु, जीवनबाट असन्तुष्ट हुनु हो । यसका पछाडि अरु धेरै कारण जोडिन सक्छन् । तर, मानिस दैनिकी चलाउनै कठिन भएर आफू मात्र होइन, नाबालक सन्तान सहित आत्मदाह गर्नु निकै गम्भीर कुरा हो । यसमा सरकारले जिविका चलाउनै कठिन भइरहेका नागरिकका पक्षमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
