सम्पादकीय
विकास मुलुकको मुख्य प्राथमिकता हो । यो सबैजसो राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाको मुख्य एजेण्डा हो र हुनुपर्छ । भलै यो भन्ने या देखाउने फरक फरक भाषा, शैली, तौरतरिकाहरु हुन सक्लान् । तर, देशको विकास हुनुपर्छ भन्नेमा सायदै दुई मत होला । यसो भन्दै गर्दा अपेक्षित विकास त देशमा भएको देखिदैन । कसले रोक्यो विकास ? विकासको मुख्य बाधक को हो ? के कुराले पुरानो व्यवस्थाहरु बदलिँदा पनि उल्लेख्य रुपमा विकास हुन सकेन । हाम्रा विकास परम्परा र अभ्यासहरु कति व्यवहारिक र बैज्ञानिक छन् ? हाम्रा सरकारी संयन्त्र र प्रणालीहरु समयक्रमसँगै हामीले कसरी विकास र व्यवस्थित गरेका छौ ? यो गम्भीर समिक्षा र बहसको पाटो हो ।
नेपालको विकासको अभ्यास प्रायः सडकमा केन्द्रित छ । विकास भनेकै डोजरे सडक निर्माण भने जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, सडक निर्माण हुनु, गाउँ गाउँमा सडकको सहज पहुँच पुग्नु सुखद विषय हो । तर, हाम्रा विकास निर्माण कार्य अझै पनि चुस्त र योजनावद्ध देखिदैन । असारे विकासको बिकृत परम्परा र अभ्यास आज पनि बिद्यमान छ । प्रयाप्त समय हुँदाहुँदै अगावै विकास योजना र काम अघि नबढाउने, अन्तिम समयमा बजेट हतार खर्च गर्ने परिपाटीले दीगो विकास हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यसको पुनरावृत्ति भएको छ । यस आर्थिक वर्षको आठौं महिना (साउन–फागुन) पुरा हुँदा पनि सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्चको रफ्तार बढाउन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आठौं महिनाको अन्त्यसम्म विनियोजनको जम्मा २२.५८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । यसले के जनाउँछ भने यो वर्ष पनि असारमा नै ठूलो रकम विकासका लागि खर्च हुने निश्चित प्रायः छ ।
सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल देशको मुख्य नारा छ । विकास र समृद्धिबाट देशलाई सुन्दर र स्वर्णिम बनाउने अभियानले धेरै काम भएका पनि छन् । कोरोना भाइरसको भयावह धेरै हद सम्म हटिसकेको छ । र नियमित दैनिकी र कर्म लय उन्मुख भइसकेका छन् । तर, विकास खर्च अहिले जे देखिन्छ । यसले नेपालको व्यथितिग्रस्त विकास अभ्यास यथावत छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । असारे विकासको परम्पराले यो वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सकिने तर काम कर्मकाण्डीमा टुंगिने जोखिम बिद्यमान छ । अतः देशको अहिले प्रचलित विकास मोडेल र अभ्यासबारे सरकार र सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।