सम्पादकीय
नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बहस लामो समयदेखि जारी छ । निरन्तरको बहस सँगै सरकार र सरोकारवालाको पहल र पय्रत्नका बिच बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका बारेमा २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरिएको थियो । भलै यसमा वन ऐन, नियमावलीको आधार देखिएको थिएन । जसले गर्दा यसको कार्यान्वयन र अनेक असर, समस्याका विषय पछिल्लो बल्झियो । केही सामुदायिक वन र साझेदारी वनका पदाधिकारीले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी निर्णय खारेजीको मागसहित १४ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमा राज्यले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा हचुवाको भरमा गैरजिम्मेवार तरिकाले निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
नयाँ वन तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा प्रेमबहादुर आले आए पछि वन मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए । वैज्ञानिक वनका नाममा अनियमित वन फडानी मात्रै गर्ने र सिमित स्वार्थ समूह लाभान्वित हुने प्रवृत्ति मौलाएको ठहर मन्त्री आलेको थियो । सरकारी निर्णय पश्चात लाखौँ क्युफिट काठ १० महिनादेखि वनमा अलपत्र परेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा काटिएको करिब ६० लाख क्युफिट काठ गत जेठदेखि उठ्न नसकेको समाचार सार्वजनिक छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्दा वन पैदावारको आपूर्ति, सदुपयोग र वन व्यवस्थापनमा ठूलो रिक्तता सिर्जना भएको छ । एकातिर वन स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेको अवस्था बिद्यमान छ भने अर्काे तर्फ अर्बाैं रुपैयाँको वन पैदावार आयात गर्दा राष्ट्रिय पुँजी पलायन भइरहेको छ । यो वैज्ञानिक वन खारेज हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजीका विषयमा सर्वोच्चमा परेका रिट माथि सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम किन खारेज गरियो ? यो कार्यक्रम आफैमा खराब थिएन । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कतै बदमासी भएको छ भने सरकार र यसका निकायले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । वैज्ञानिक वन आफैमा समस्या होइन, अहिले यसभित्रको सुशासनको समस्याले सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । अब दीगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि सरकार अझ प्रस्ट अवधारणा र खाका सहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नुहुन्न ।