आदर्श अनलाइन, बागलुङ
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बागलुङका १ सय १० सामुदायिक विद्यालय छनोट भएका छन् । जिल्लामा रहेका १० स्थानीय तहका १ सय १० विद्यालयलाई विभिन्न शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न पहिलो पटक यो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बागलुङको १ सय १० विद्यालय सहित देशभरका सात हजार २ सय ७८ सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा समेटेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यही चैत्र १९ गते गरेको निर्णय अनुसार बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकामा १९ सामुदायिक विद्यालय, गलकोट नगरपालिकाका ८ विद्यालय, जैमिनी नगरपालिकाको ९ विद्यालय, ढोरपाटन नगरपालिकाको ८, काठेखोला गाउँपालिकाको १० विद्यालय, ताराखोला गाउँपालिकाको ९ विद्यालय, बरेङ गाउँपालिकाको ३ विद्यालय, बडिगाड गाउँपालिकाको २९ सामुदायिक विद्यालय, निसीखोला गाउँपालिकाको ५ विद्यालय र तमानखोला गाउँपालिकाको १० विद्यालय छनोट गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत सबै भन्दा बढी २९ वटा बडिगाड गाउँपालिकामा र सबै भन्दा कम ३ विद्यालय बरेङ गाउँपालिकाको छनोटमा परेको बागलुङका संघीय सांसद मन कुमारी केसीले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनोट गरी मापदण्ड समेत सार्वजनिक गरिएको हो । छनोट भएका विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
विभागका अनुसार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमा छिट्टै बजेट निकासा गर्नेछ । मन्त्रालयको गत चैत १९ गतेको निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मुलुकका सात हजार २ सय ७८ सामुदायिक विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम छनोट भएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि सरकारले पाँच अर्ब छ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेश सदस्य थानेन्द्र गौतमले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु हुनु शिक्षा क्षेत्रका लागि खुसीको खबर रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक अवस्था सुधारका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताउनुभयो ।
‘यो नयाँ कार्यक्रम हो कार्यान्वयन हुनै बाँकी छ, तर शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट बिनियोजन हुँदा केही राहतको अनुभुति भएको छ’ गौतमले भन्नुभयो ‘कार्यक्रमले निरन्तरता पाए सामुदायिक विद्यालयमा केही सुधार हुनेछ भने हामी जस्ता संगठनले उठाउँदै आएको प्रविधिमैत्री शिक्षाले सार्थकता पाउनेछ ।’
उहाँका अनुसार विद्यालयद्वारा माग भए अनुसार कार्यक्रम र बजेट नआए पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका विद्यालयको भौतक पूर्वाधार विकास, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय सुविधा सहित अति विपन्न, अभिभावक विहिन, विपद् प्रभावित, दुर्गम स्थान र अपाङ्गता भएका विद्यालय सञ्चालनको विषय समेटिएको थियो । यस्तै, शैक्षिक संस्थामा यातायातका साधनको व्यवस्थापन गर्न अनुदान, सुविधाजनक कक्षा कोठा निर्माण, स्वच्छ खानेपानी, प्रर्याप्त पानी सहित शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण–सिकाइ तथा विभिन्न प्राविधिक विषयहरु पनि कार्यक्रममा राखिएको छ ।
कार्यक्रममा दुई कोठे भवन निर्माण गर्न रु.१८ लाख, खानेपानी सहितको शौचालय निर्माण गर्न रु.७ लाख, कम्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्न रु.६ लाख ५० हजार, पुस्ताकालय र विज्ञान प्रयोशाला स्थापना गर्न रु.६ लाख ५० हजार, शिक्षामा नविन प्रविधिको प्रयोग गर्न रु.६ लाख ५० हजार, शिकाई सामाग्री तथा उपलव्धी अभिवृद्धि गर्न, विशेष विद्यालयमा रु.१० लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा पाँच लाख देखि दुई लाख ५० हजार सम्म बजेट विनियोजन गरेको छ ।