खेमराज गौतम, बागलुङ
वैशाख २१ गते विहानदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले बागलुङ नगरपालिकाको सिफारिसमा बागलुङ नगर निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर निषेधाज्ञा लागु हुनु अगावै विभिन्न टिकाटिप्पणी आइसकेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लाभर कडा निषेधाज्ञा गर्ने गरी प्रशासनमा शिफारिस गरे पनि प्रशासनले नगरपालिका मात्रै निषेधाज्ञा जारी गर्दा प्रभावकारी नहुने देखिएको छ ।
यस्तै निषेधाज्ञामा बैंक तथा वित्तिय संस्था सञ्चालन गर्ने तथा सहकारी बन्द गर्ने निर्णयले प्रशासनको निषेधाज्ञा फितलो हुने देखिएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दा कोरोना रोकथाम प्रभावकारी नहुने भन्दै केही स्थानीयले विरोध समेत जनाइसकेका छन् ।
जिल्ला कोभिड संकट तथा व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकको निर्णयले सहकारी बन्द गर्ने र बैंक खोल्ने निर्णयले कोरोना रोकथाम प्रभावकारी नहुने र संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाने बताएका छन् । अहिले बैंकमा सेवाग्राहीको भीड देखिन्छ त्यही बैंक सञ्चालन गर्दा निषेधाज्ञाको केही अर्थ नहुने देखिएको छ । कोरोनामा बैंक सरह सहकारीले समेत कोरोना सजगता अपनाउदै आएका छन् ।
प्रशासनले बैंकलाई अत्यावश्यकका रुपमा व्याख्या गर्दै २ घण्टा न्यूनतम कर्मचारी खटाएर कारोबार गर्न र सहकारी पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । दुखी, गरिब तथा कम आय हुँनेको कारोबार हुँने सहकारी बन्द गरेर बैंक खोल्ने निर्णय असान्र्दभीक भएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष दिपक गौतमले बताउनुभयो ।
‘प्रशासनले गरेको निर्णय मान्दैनौ भन्न मिल्दैन, सहकारी बन्द गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन हुन्छ, तर बैंकहरु खोलेर सहकारी बन्द गर्दा कोरोना रोकथाम कसरी हुन्छ’ गौतमले व्याङ्ग्यातमक शैलीमा भन्नुभयो ‘बैंकबाट कोरोना नसर्ने र सहकारीबाट कोरोना नसर्ने भन्ने त हुँदैन होला, सहकारीको कुरा प्रशासनले गम्भिरताका साथ लिएन ।’
बागलुङ नगरपालिकाभित्र क र ख वर्गका गरी २८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन रहेका छन् । बैंकका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भइरहेका बेला संक्रमण रोकथाम गर्न बैंकहरुलाई पनि बन्द गरिनुपर्ने भन्दै सरोकारवालाको टिमले जिल्ला प्रशासनलाई ध्यानआर्कषण गरेपनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एकलोटी निर्णय गरेको बताइएको छ । यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव कुमार कार्कीले बैंक अत्यावश्यक भएकाले सञ्चालन गर्ने भनिएको बताउनुभयो ।
उहाँले एकचौथाई कर्मचारी खटाएर दुई घण्टा बैंक खोल्न भनेका छौ भने सहकारी पूर्ण बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रजिअ कार्कीले सहकारी अत्यावश्यक क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । १० दिन जिल्लाभर पूर्ण लकडाउन गर्दा कोरोना संक्रमण केहीमात्रमा नियन्त्रणमा आउने भएपनि पालिका मात्रै बन्दाबन्दीले कोरोना नियन्त्रण झनै फितलो भएर जाने स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।
