गलकोट नगरपालिकाको भवन बनाउन जग्गाको जोहो

राम थापा, बागलुङ
दुई वर्षदेखिको प्रयासमा गलकोट नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गाको जोहो भएको छ । हाल भाडाको घरबाट सञ्चालित नगरपालिकाको छिटै आफ्नै भवन हुने भएको छ । शहरोन्मुख नगरपालिकाको कार्यालयका लागि जग्गा पाउन सजिलो थिएन । बढ्दो आवादीसँगै जग्गाको भाउ चर्को छ । धमाधम बस्ती विस्तार भइरहेको वडा नं ६ मजुवा फाँटमै नगरको प्रशासनिक भवन रहने गरी संरचना खडा गर्न जग्गाको टुङ्गो लागेको हो । पूरै जग्गाका लागि लगानी परे राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार थपिन्थ्यो तर नगरपालिकाको अभियानमा जग्गाधनी र स्थानीयवासीले समेत सघाए ।

कूल आठ रोपनी जग्गामध्ये छ रोपनी नगरपालिकाले खरिद गरेकामा बाँकी निःशुल्क प्राप्त भएको हो । एक रोपनी १२ आना जग्गा दाताले निःशुल्क दिए । त्यसबाहेकको जग्गा खरिदका लागि वडा कार्यालयले जग्गाधनी र स्थानीयवासीबाट स्वेच्छिकरुपमा आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ । त्यस अभियानबाट हालसम्म झण्डै रु ५० लाख जति सङ्कलन भइसकेको वडाध्यक्ष नरबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । “नगरले किनेको र निःशुल्क प्राप्त भएको बाहेकको जग्गा खरिदका लागि आर्थिक अभियान थालिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “वडामार्फत रु एक करोड नगरलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका छौँ, हेरौँ कति सक्छौँ ।”

आउँदो भदौ १५ गतेसम्म अभियान चालू रहने र जति उठ्छ त्यति रकम नगरप्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनामा वडा कार्यालय छ । आफ्नो ठाउँमा नगरको केन्द्र बन्ने भएपछि वडाले चलाएको अभियानमा देश विदेशमा रहेका वडावासी स्वतःस्फूर्तरुपमा सहभागी भएका छन् । एकै परिवारले रु १० लाखसम्म सहयोग गरेको वडाध्यक्ष खत्रीले सुनाउनुभयो । वडाध्यक्ष आफैँले पनि चार आना जग्गा निःशुल्क प्रदान गर्नुभएको छ ।

यस्तै नन्दलाल गैरे, खगराज गैरे र इन्द्रमणि गैरेले चार–चार , मेघराज रेग्मीले तीन, रामप्रसाद कँडेल र यमबहादुर थापाले दुई–दुई, नन्दकली बुढाथोकीले एक र रुद्रबहादुर खत्रीले डेढ आना जग्गा निःशुल्क दिनुभएको छ । उन्नाइस जग्गाधनीको कित्ता मिलाएर नगरपालिकाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको हो । धेरैजसो जग्गाको नामसरी पनि भइसकेको र केही प्रक्रियामा रहेको नगरप्रमुख भरत शर्मा गरैले बताउनुभयो ।

उहाँले जग्गा खरिदमा नगरपालिकाको रु दुई करोड ४५ लाख खर्च भएको छ भन्नुभयो । “चल्तीको मूल्यभन्दा धेरै कममा जग्गा मिलेको छ, यसका लागि दुई वर्षदेखि लगातार हामी लागिप¥र्यौं”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासनिक भवनका लागि देखिएको अन्योल अब सधँैका लागि हट्यो, सबै जग्गा नगरका नाममा आएपछि भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”