बागलुङका स्थानीय तहको बेरुजु १७ करोड
आदर्श अनलाइन, बागलुङ
बागलुङ जिल्लाका १० स्थानीय तहको बेरुजु रु.१७ करोड ६८ लाख ८६ हजार रहेको छ । उक्त बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सालमा भएको बेरुजु रकमको तुलानामा ६ करोड ३७ लाख ७७ हजार कम छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालको लेखापरिक्षणमा बागलुङका स्थानीय तहको धेरै कमीकमजोरी औल्याएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा तमानखोलाको मात्रै खर्च शीर्षकमा कमजोरी देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बागलुङका १० वटा स्थानीय तहमा रु.२४ करोड ६ लाख ६३ हजार रकम आर्थिक अनुशासन विपरित खर्च भएको उल्लेख थियो । स्थानीय तहले लेखा प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरेका कारण बेरुजु रकम घटेको पाइएको हो । समग्र १० स्थानीय तहमा बेरुजु रकम घटे पनि ढोरपाटन नगरपलिकामा बेरुजु रकम ह्वात्तै बढेको र काठेखोला गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिकामा थोरै मात्रमा बेरुजु रकम बढेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बागलुङ नगरपालिकाको १.६४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बागलुङ नगरपालिकाको रु.२ अर्ब ५ करोड ६५ लाख ३४ को लेखा परीक्षण रकम रहेकोमा रु.३ करोड ३६ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको छ । यसअघि बागलुङ नगरपालिकाको बेरुजु रकम रु.४ करोड ८८ लाख थियो ।
जैमिनीमा नगरपालिकामा १.१४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रु.१ अर्ब ३७ करोड २८ लाख ४४ हजार लेखा परीक्षण रकम रहेकोमा रु.१ करोड ५६ लाख ४३ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा रु.३ करोड ४१ लाख बेरुजु देखाएको थियो ।
ढोरपाटन नगरपालिकाको बेरुजु जिल्लाको सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकामा ६.७६ प्रतिशत बेरुजू देखिएको हो । ढोरपाटन नगरपालिकाले लेखा परीक्षण गराएको रु. ९२ कोड ४८ लाख १८ हजार मध्ये रु.६ करोड २५ लाख १८ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो । अघिल्लो प्रतिवेदनमा ढोरपाटनको रु.१ करोड ७८ लाख बेरुजु थियो । ढोरपाटनमा भने पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बेरुजु बढी देखिएको छ ।
गलकोट नगरपालिकाको बेरुजु ०.८७ प्रतिशत देखिएको छ । रु.१ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख ४८ हजारको लेखा परीक्षण रकम रहेकोमा रु.१ करोड १६ लाख ६० हजार रकम बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा गलकोट नगरपालिकाको बेरुजु १ करोड १५ लाख थियो ।
काठेखोला गाउँपालिकाको बेरुजु १.६१ रहेको छ । गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण गराएको रु.१ अर्ब ६४ करोड ५० लाख ४ हजार मध्ये रु.१ करोड ७१ लाख ५५ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष गाउँपालिकाको बेरुजु ७० लाख २६ हजार थियो । ताराखोला गाउँपालिकाको १.६१ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण गराएको रु.६० करोड ९२ लाख २३ हजार मध्ये रु.९८ लाख २० हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाको बेरुजु रु.२ करोड ४९ लाख थियो ।
बरेङ गाउँपालिकाको सबैभन्दा थोरै प्रतिशत ०.४२ प्रतिशत रकम बेरुजु भएको हो । गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण गराएको रु.६६ करोड ३७ लाख ३९ हजार लेखा परीक्षण रकम रहेकोमा २७ लाख ७६ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा बरेङको रु. २ करोड ९२ लाख बेरुजु थियो । यस्तै तमानखोला गाउँपालिकामा १.५१ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । रु.४९ करोड ९३ लाख ७१ हजार लेखा परीक्षण रकम रहेकोमा रु.७५ लाख ५९ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा तमानखोलाको बेरुजु १ करोड ८४ लाख थियो । निसीखोला गाउँपालिकामा ०.९४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रु.७५ करोड ७४ लाख ९ हजार लेखा परीक्षण गराएको रकम मध्ये रु. ७१ लाख २६ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिवदनमा निसीखोलाको रु.१ करोड ८८ लाख रकम बेरुजु थियो ।
बडिगाड गाउँपालिकामा ०.७२ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ । गाउँपालिकाले लेखापरिक्षण गराएको रु. १ अर्ब २४ करोड ४९ लाख ६ हजार रकम मध्ये रु. ८९ लाख ९२ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो । अघिल्लो प्रतिवेदनमा बडिगाडको रु. २ करोड ९६ लाख बेरुजु थियो ।
.
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार आयोजनाको काम दीगो र गुणस्तरिय हुन नसकेको भन्दै समयमै काम सक्न र बेरुजु रकम नियमित गर्न महालेखाले सुझाव समेत दिएको छ । लेखा प्रणली सुधार गर्न, सार्वजनिक खरिद अनुसा काम गर्न र उपभोक्ता समित मार्फत खरिद नगर्न भनेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालका अनुसार प्रतिवेदनमा देशभरका स्थानीय तहको आम्दानी, खर्च, लेखा परीक्षण भएको र बेरुजु रकमको बिवरण उल्लेख छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी दयाराम शर्माका अनुसार विगतका वर्षमा महालेखाले देखाएका कमी कमजोरीलाई बागलुङका स्थानीय तहले सुधार गरेर अगाडि बढ्दा बेरुजु घटेको बताउनुभयो । “शुरुमा उहाँहरु अनविज्ञ जस्तै हुनुहुन्थ्यो, महालेखाले स्थानीय तहको कमीकमजोरी औल्याउँदै गयो,कमजोरीलाई कार्यालय प्रमुख, लेखापाल तथा जनप्रतिनिधिले सुधार गर्दै लगे” शर्माले भन्नुभयो “अझै बेरुजु घटाउने गरी पारदर्शीता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै स्थानीय तह अगाडि बढेमा बेरुजु न्यून बनाउन सकिनेछ, यो सम्भव पनि छ ।”
