आदर्श अनलाइन, बागलुङ
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बागलुङ जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकाले गैर शीर्षकमा शिक्षकहरुलाई तलब खुवाएको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले पालिका भित्रका १९ विद्यालयमा करारमा नियुक्ति गरेको ४८ शिक्षकको तल आन्तरिक स्रोतबाट खुवाउनुपर्ने भए पनि सशर्त अनुदानबाट तलब खुवाएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनको २४२ नम्बर बुदाँको तलब निकासा शीर्षकमा गाउँपालिकाले आफै नियुक्ति गरेका शिक्षकहरुको तलब सशर्त अनुदानबाट खुवाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ–“गाउँपालिकाले नियुक्ति गरेको शिक्षकको तलब गाउँपालिकाले नै खुवाउनुपर्ने हुन्छ, तर पालिकाले सशर्त अनुदानबाट ३२ लाख ३८ हजार तलब निकासा गरेको छ, गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।” महालेखाले अघिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको ५७ औं प्रतिवेदनमा समेत तमानखोलाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको कमजोरी औल्याएको थियो ।
आन्तरिक स्रोतमा रकम हुँदा हुँदै लेखा प्रणालीको कमजोरीका कारण सशर्त अनुदानबाट तलब भुक्तानी हुन पुगेको तमानखोला गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
“गाउँपालिकाले बेरुजु घटाउन धेरै प्रयत्न गरेको थियो, अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिलेको प्रतिवेदनमा झण्डै एक करोड बेरुजु घटेको छ” गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुढाले भन्नुभयो “हामीले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी शिक्षकहरु नियुक्ति गरेका छौं तर लेखाले स्थायी शिक्षक सरह मानेर सशर्त अनुदान मार्फत आएको बजेटबाट तलब भुक्तानी गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि थाहा भयो, पालिकाले आगामी दिनमा शीर्षक मिलाएर तलब खुवाइनेछ ।”
मलेप प्रतिवेदनमा तमानखोला गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालमा १.५१ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकाको रु.४९ करोड ९३ लाख ७१ हजार लेखा परीक्षण रकम रहेकोमा रु.७५ लाख ५९ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा तमानखोलाको बेरुजु १ करोड ८४ लाख थियो । गाउँपालिकाले एक वर्षमानै रु.एक करोड ८४ लाख १ हजारले बेरुजु रकम घटाएको छ ।
बागलुङ जिल्लाका १० स्थानीय तहको बेरुजु रु.१७ करोड ६८ लाख ८६ हजार छ । उक्त बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालमा भएको बेरुजु रकमको तुलानामा ६ करोड ३७ लाख ७७ हजार कम छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सालको लेखा परीक्षणमा बागलुङका स्थानीय तहको धेरै कमीकमजोरी औल्याएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा गाउँपालिका अन्र्तगत तमानखोलाको मात्रै खर्च शीर्षकमा कमजोरी देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बागलुङका १० वटा स्थानीय तहमा रु.२४ करोड ६ लाख ६३ हजार रकम आर्थिक अनुशासन विपरित खर्च भएको उल्लेख थियो । स्थानीय तहले लेखा प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरेका कारण बेरुजु रकम घटेको पाइएको हो ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बागलुङ–बेनी सडक र बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन गर्दा फरक सूचकांक राखेर भुक्तानी गरेको रु.२१ लाख ३८ हजार असुल उपर गर्न पनि प्रतिवेदनले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वत खण्ड अन्तर्गतको कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी दिएको, मोटरेवल पुल समयमै नबनेको उल्लेख गरेको छ ।
