आदर्श अनलाइन, बागलुङ
नेपालको संविधान जारी भएको आज ६ वर्ष पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी पछि संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था अनुसार मुख्य कुरा संघीयताको सफल कार्यान्वयन तर्फ मुलुक अघि बढेको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन पछि सिंहदरबारको अधिकार वडा तह सम्म पुगेको आभाष नेपाली जनताले महशुस गरिरहेका छन् । नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले नागरिकको सुख दुःखमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको यस ऐतिहासिक दिनमा संविधान कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तीन तहका सरकार बिच पनि संविधानको अधिकार र अवसरका विषय पनि बाझिने गरेको छ । संविधानमा नीतिगत व्यवस्था राम्रो गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा भने समस्या रहेको नागरिकको गुनासो छ । यद्यपि, संविधानले कतिपय सवालमा धेरै अधिकार दिएको आवाज पनि सुुनिन्छ । संविधानका कतिपय विषयलाई लिएर मधेस केन्द्रित दलहरुले अझै बिरोध र असहमति जाहेर गरिरहेका छन् ।
संविधानका धेरै काम कर्तव्य तथा अधिकार विस्तारै कार्यान्वयनमा गए पनि महिला सशक्तिकरण, महिला तथा दलितका अधिकारको क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत सुधार आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मी टिकाकुमारी विकले बताउनुभयो । “संविधान बन्नु ठूलो कुरा हो, यसको विस्तारै कार्यान्वयन समेत भएको छ, तर समाजमा जातीय विभेद, महिला विभेद र भौगोलिक रुपमा विभेद कायमै छ, विभेदको स्वरुप फेरिएको छ” विकले भन्नुभयो “नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सफा नियत हुनुपर्दछ, तब मात्र नीतिको अर्थ हुन्छ, काठमाण्डौंको विकास र बागलुङको विकास समान हुँदैन, भौगोलिक असमानता समेत विस्तारै हटाउदै लैजानुपर्दछ, जातीय विभेदको संविधानले अन्त्य गरे पनि व्ययवहारमा अन्त्य हुन सकेको छैन, यसलाई संविधानको कार्यान्वयकर्ताले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्दछ ।”
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको समानता, सुशासन, नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्वका सवालमा भने कार्यान्वयन अझै सम्म फितलो बनेको छ ।
बागलुङ जिल्लामा संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा संविधानको वर्खिलापनै गर्ने अवस्था नआए पनि स्थानीय तहले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको उचित प्रयोग गर्न नसक्नु, माथिल्लो सरकारसंग समन्वय नगर्नु, संघ तथा प्रदेश मातहत संग बाँझिने खालका कानून निर्माण गर्ने जस्ता समस्या अझै बाँकी रहेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
“६ वर्ष सम्म संविधान कार्यान्वयनको चरण अलि ढिलो गतिमा भएको छ, केही सफल कार्यान्वय समेत नभएको हैन तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो अझै बाँकी छ” ढुङ्गानाले भन्नुभयो “संविधानको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने कुरामा अझै समस्या छ,केही त्रुटी देखिएको छ, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन आएको भए पनि स्थानीय तहले अधिकारलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने र कर्तव्यलाई संघ र प्रदेश तर्फ पन्छाउने कार्य समेत भइरहेको छ, यो गलत हो, संविधानले कल्पना गरेको समृद्धि, सुशासनको पाटो अझै कमजोर छ, यसलाई विशेषतः स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्दछ ।”
संविधानले दिएको एकल अधिकार तथा साझा अधिकारका विषयमा मतभेद हुने, राजश्व संकलनमा समस्या, शिक्षामा प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनमा चुनौती तथा स्रोत साधनको प्रयोगमा होडबाजी, नयाँ स्रोतमा आनाकानीनै अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती भए पनि संविधानले नागरिकका साना मसिना कुरालाई सहज ढंगले समाधान गर्ने तर्फ अगाडि बढ्नु सुखद् पक्ष रहेको नागरिक समाज बागलुङका संयोजक काजी गाउँले श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
“नेपालीको इच्छा र आकांक्षा मेटाउनका लागि आए पनि ठूला राजनैतिक दल बाट नै संविधान कार्यान्वयमा आनाकानी भएको छ” श्रेष्ठले भन्नुभयो “भुकम्प र कोरोनाले संविधान कार्यान्वयनमा केही बाधा पु¥याएको छ, स्थानीय तह काम गर्न भन्दा बढी राजनीतिकरण भएको र पारदर्शिता नभएको पक्कै हो, स्थानीय तहको बेरुजुको चाङले समेत देखाउँछ, आफ्नो स्थानमा इमान्दारिपूर्वक काम गर्ने हा भने मात्रै संविधानको असल कार्यान्वयन हुन्छ ।”
संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह दत्त चित्त भएर लागि परेको बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले थुप्रै जनताको गुनासो र समस्या सामाधान गर्दै आएको र केही कानूनी बाधा अड्चनले समस्या पार्दै आए पनि स्थानीय तहलाई दिएको कानून, अधिकार र कर्तव्यको आधारमा सफल कार्यान्वयन तर्फ अगाढी बढेको पौडेलको भनाई छ ।
“कार्यान्वयन सफल रुपमै भइरहेको छ, तर स्थानीय तहहरु बिच समन्वय नहुनु, राजश्व बाँडफाँडमा समस्या र केही झन्झटिलो प्रकृया हो तर यसलाई हामीले सहज ढंगले स्विकादै संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरु लागु गर्दै आएको स्थानीय तहमा केही हद सम्म परिवर्तन आएको महशुस जनताले गरिरहेका छन्” पौडेलले भन्नुभयो ।