–आदर्श अनलाइन, बागलुङ
भूकम्पले चर्काएर उच्च जोखिमको सूचिमा परेकोे एक सरकारी भवन भुकम्प गएको ६ वर्ष वित्दा समेत पुनःनिर्माण शुरु भएको छैन ।
भुकम्प पछिको प्राविधिक मुल्याङ्कनमा रातो स्टिगर टाँसेको भवन प्राविधिक हिसावले तत्कालै छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर २०७२ सालको भूकम्प पछि रातो स्टिगर टाँसेको भवनबाट हाल सम्म उक्त कार्यालयले सेवा दिइरहेको छ । भुकम्प पछि सरकारले अधिकांस कार्यालय र घरहरु पुननिर्माण गरिसेको भएपनि उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशले त्यही रातो स्टिगर टाँसेको भवनबाट न्याय सेवा दिइरहेको छ ।
काठ र इटाबाट बनेको उच्च अदालतको भवन भूकम्पका कारण चर्किएपनि अदालतले न्याय सम्पादनको विकल्प नपाउदा जोखिम युक्त भवनबाट न्याय सेवा दिइरहेको छ । अहिले अदालतको प्राङ्गणमा इजालश निर्माण गरेको छ भने अन्य सेवा जीर्ण भवनबाटै दिइरहेको छ ।
अदालतको भवन निर्माणको लागि लामो समय बजेट बिनियोजन हुँन नसक्दा अहिले सम्म जोखिम मोलेरै सेवा दिइरहेको छ । सरकारले बल्ल उच्च अदालतको भवन पुनःनिर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे योजनामा समावेश गरेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशले जनाएको छ ।
२०७२ सालको भुकम्पले चर्काएर रातो स्टिगर टाँसेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशको भवन बनाउन ढिलो गरी निर्माणको प्रकृयामा पुगेको भएपनि अदालतलाई कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा समस्या भएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलशाका रजिष्ट्रार नेत्र प्रसाद भूषालले जानकारी दिनुभयो । “अस्थायी ट्रस्को छाप्रोमा दूई इजालश बनाएर काम चलाएका छौं, जीर्ण भवनमा तीन इजालश थिए, भवनको उपल्लो तला चर्किएकाले खाली गरेका छौं, तर तल्लो तलाबाट बाध्यात्मक भएर सेवा प्रावाह भइरहेको छ” रजिष्ट्रार भूषालले भन्नुभयो “अहिले भवन निर्माणको प्रकृया अगाडी बढेर बजेट समेत विनियोजन भएको छ तर अदालते भवन बन्दा सम्म सेवा दिने स्थान खोज्नै सकस भएको छ ।”
अहिले अदालत भइरहेको भवनमा नयाँ भवन बनाउनका लागि भुकम्प गएको छ वर्ष पछि बहुबर्षे योजना अन्तरर्गत रु. चार करोड बिनियोजन भइसकेको छ । तर भवन निर्माण नहुन्जेल अदालतले कहाँबाट सेवा दिने भन्ने अन्योल रहेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालका मुख्य न्यायाधिकस द्वारिकामान जोशीले बताउनुभयो । “आवासको व्यवस्थापन त भाडाको घरबाट गरौला तर न्याय सम्पादनका लागि इजालश निर्माण गर्न ठूलो कोठा चाहिन्छ त्यस्तो उपयुक्त घर खोजिरहेका छौं” मुख्य न्यायाधिस जोशीले भन्नुभयो “भवन बनाउन दुई वर्ष जती लाग्ला त्यति समयका लागि न्याय सम्पादन झनै समस्याका बाबजुत दिनुपर्ने अवस्था छ ।” नयाँ भवन अत्याधुनिक सहित ६ वटा इजालश सहितको हुने जोशीको भनाई छ । अहिले भवनको लागि नक्सा फाइनलको तयारीमा रहेको छ ।
नक्सा फाइनल भएर आएपछि बल्ल ठेक्का प्रकृयामा जाने उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशको भनाई रहेको छ । भूकम्ले चर्काएको भवनबाट न्यास सप्मादन गर्दा न्यायका लागि अदालत आउने सेवाग्राही र न्याय दिनेहरुलाई समेत समस्या भइरहेको छ । उनिहरुले जोखिम मोलेरै भएपनि न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् ।
कही कतै नभए सार्वजनिक जग्गामा ट्रस्को छाप्रो हालेर भएपनि न्याय सम्पादन गर्ने गरी भवन निर्माणलाई अगाडी बढाउने अदालतको योजना रहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको भवनबाट सेवा दिनका लागि अदालतले केही कोठा मागेपनि समन्वयले इन्कार गरिहरहेको छ । अन्य विकल्पको खोजी भइरहेको र भवन निर्माण थाल्दा सम्म अदालतले अस्थायी रुपमा अन्यत्रैबाट सेवा दिन थाल्नुपर्ने हुन्छ ।
