आदर्श अनलाइन, बागलुङ
द्वन्द्व पीडितको उजुरी किन दर्ता नगरेको भन्दै उच्च अदालत पोखरा इजालस बागलुङले सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
जाहेरी दर्ता गर्न नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिन भित्र सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न उच्च अदातले आदेश दिएको हो ।
द्वन्द्वकालमा आफ्ना परिवारका सदस्य वेपत्ता पार्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै बागलुङको गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ की छमकुमारी बस्नेत र जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर १० राङ्खानीका बिमलबहादुर केसीले गत भदौ ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा जाहेरी दिएका थिए ।
प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दर्ताको लागि पत्रचार गरि दिन माग गर्दै छुट्टै निवेदन थिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी दर्ताको लागि पत्रचार नगरिदिएपछि द्वन्द्वपीडित बस्नेत र केसीले आइतबार उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशमा जिल्ला प्रहरी कार्यलय बागलुङ, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिलको कार्यालय र कार्यलय प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।
२०५८ चैत २ गते छमकुमारी बस्नेतका पति ढक बहादुर बस्नेतलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । तत्कालिन भैरवनाथ गणका प्रमुख क्याप्टेन अन्जन केसी नेतृत्वको टोलीले आफ्ना पतीलाई वेपत्ता बनाएको पीडित बस्नेत बताउनुहुन्छ ।
जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर १० का ६३ वर्षीय बिमल बहादुर केसीले २०५८ साल असार ३ गते आफ्ना १३ वर्षीय नाबालक छोरा गणेश केसीलाई तत्कालिन सरकार पक्षबाट गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरि बेपत्ता बनाएको बताउनुभयो ।
द्वन्द्वकालका घटनाहरुको उजुरी लिनको लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग बनाएको भन्दै आफुले बस्नेत र केसीलाई सोही सल्लाह दिएर पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण बहादुर पाल्ली मगरले बताउनुभयो ।
‘उहाँहरुको उजुरी नलिने, अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने मनसाय होइन,’ मगरले भन्नुभयो ‘उहाँहरु जस्ता धेरै पीडितको लागि राज्यले छुट्टै संयन्त्रको व्यस्था गरेको भएर राज्यकै तर्फबाट एकमुष्ट सुनुवाई होला भनेर सल्लाह दिएका हौं ।’
