काठेखोलाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित १३ जनालाई भष्ट्राचार मुद्दा दर्ता

आदर्श अनलाइन, बागलुङ
अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित १३ जनालाई भष्ट्राचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

आयोगले काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खीमबहादुर विकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । खानेपानी योजना, सडक मर्मतमा रु.सात लाख ९२ हजार ९९ रकम अनियमितता गरेको भन्दै अधिकृत विकसहित सबइञ्जिनियर नवीन थापा, असिस्टेन्ट सबइञ्जिनियर सनोज उपाध्याय, लेखापाल खडानन्द कंडेल सहित १३ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।

आयोजनामा अनियमितता भएको भनी उजुरी परेपछि अनुसन्धान गरिएको थियो । आयोगले दर्ता गरेको मुद्दामा चार कर्मचारी, ६ जना निर्माण व्यवसायी र ३ जना उपभोक्ता समिति रहेका छन् । उनिहरुले झुटा र दोहोरो नापी किताब बनाएको भन्दै छुट्टाछुट्टै बिगो दाविसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रन बहादुर थापा, सचिव टेक नारायण पुन र कोषाध्यक्ष पार्वती थापाले बागलुङ जिल्ला काठेखोला गाउँपालिका लामाबगर ह्यूमपाईप र डुडियाघाट ह्यूमपाईपमा सम्झौता बमोजिम ह्यूमपाईप राख्दा तोकिएको लगत इष्टिमेटमा अनुसार काम नभएको तथा झुट्टा बिल भरपाई बनाई बनाउन लगाई भष्ट्राचार गरेको आयोगको ठहर छ ।

कार्यभन्दा बढी नापी कितावमा चढाउन लगाई सोहीबमोजिमको भुक्तानी लिने कार्य गरेको भन्दै रु. चार लाख ९० हजार २२७ रकम भष्ट्राचार गरेको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा उक्त रकम बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कैद सजाय तथा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी हानी भएको बिगो निजहरुबाट जफत हुने मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम बुधबार बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

“कर्मचारीको मिलेमतोमा योजनाबद्ध ढंगले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को प्रावधानलाई समेत वेवास्ता गरी योजनालाई साना साना टुक्रामा विभाजन गरी, दरभाउ पत्रसमेत नलिई सामान्य निवेदनको भरमा काम भएको भनी नापी किताब तयार एवं भुक्तानी गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने देहायका व्यक्तिहरुलाई देहाय अनुसारको सजायको मागदाबी लिइएको छ ।” आयोगले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *