सम्पादकीय
नेपालको दुर्नियत, दुरावस्था कहाँनेर छ ? यो हेर्न हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असार महिनाका सरकारी गतिविधि हेरे मात्र काफी हुन्छ । श्रावणदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षको योजना, काम सम्पन्न गर्न किन अन्तिम समयमै प्रतिक्षा गरिन्छ ? या जबरजस्त अन्तिममा पु¥याइन्छ ? यसरी अन्तिममा गर्ने काम कति गुणस्तरिय, दीर्घकालीन विकास र उपलब्धिलाई टेवा दिने गरी हुन्छ ? यसमा हरेक वर्ष जस्तो बहस र आलोचनात्मक टिप्पणी हुने गरेको छ । यद्यपि, सरकारी स्तरबाट अपेक्षाकृत रुपमा सुधार हुन सकेको छैन । जसका कारण जनताले आफ्नो दुःख, दैनिकी र श्रमबाट आर्जेर या कटौती गरेर तिरेर संकलित राजश्वको अवैध दोहन भइरहेको छ । पछिल्लो तथ्य र तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि देशको पुजिगत तर्फको आधा बजेट त पछिल्लो एक महिना अर्थात् असारमै सकिने गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले त चार महिनामा गरेको खर्च बराबर असार अन्तिममा एकै दिनमा गरेको छ । असारे विकासको यो गम्भिर बेथितिबारे सरकार र सरोकारवाला निकाय भने मुकदर्शक जस्तो देखिने गरेका छन् ।
यस आर्थिक वर्षको अन्तिम समय घर्किने बिन्दु सम्म आइपुग्दा सरकारी योजना र काम लिए दिएकाहरुलाई निकै चटारो देखिन्थ्यो । भौतिक पूर्वाधारको विकासे आयोजना देखि सशक्तिकरणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण गर्नेहरुको उत्तिकै हतारो देखिन्थ्यो । अन्तिम समयमा यसरी गरिने कार्य निश्चित लक्ष्य, उद्धेश्य र उपलब्धिको असल मक्सत भन्दा पनि बजेट जुन कुनै हालतमा खर्च गरेर सक्ने मनसायबाट प्रेरित छ । यसक्रममा विकासे अड्डाहरु पुग्दा अनेक विकृत र बेथितिका परिदृश्य छरपष्ट देखिन्छन् । फिल्डमा काम नहुने, काम नभए पनि कागजातमा हुने, भए पनि लागत अनुमान र डिजाइन अनुसारको गुणस्तरीय नहुने, बिल भरपाई यताउता मिलाएर बजेट निकासा गर्ने, बरु यसक्रममा कार्यालयका हाकिमदेखि लेखापाल, अरु कर्मचारीहरुलाई कमिसन नै दिएर हुन्छ कि साँझ जलपान गराएर हुन्छ ? बिल पास गराउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । जसका कारण नेपालमा विकास बेथिति आजको परिवर्तित व्यवस्थामा पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।
विकासका लागि नेपालको भौगोलिक परिवेश लगायतका अनेकन विषय अवस्था बिश्लेषण गरेर आर्थिक वर्ष तय गरिएको छ । तर, साउनबाट सुरु भएर असारमा सकिने विकास कति दीगो भइरहेको छ ? बजेटको कति असली उपयोगिता छ ? यो पाटोबाट हेर्ने, समय, परिस्थिति र विषयको बिश्लेषण गर्ने हो भने भिन्न परिदृश्य देखिन सक्छ । समयमै योजना छनोट, बजेट बिनियोजन हुन्छ, तर किन काम भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दा स्थायी सरकारको उपमा पाएका कर्मचारी तन्त्र नै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । र यो भन्दा बढी जनताको अभिमतबाट निर्वाचित भएर तीन तहको सरकार चलाउनेहरु जवाफदेही बन्नुपर्छ । यो देशको साँच्चिकै विकास, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता चाहन्छौ भने सत्ता सञ्चालकदेखि कर्मचारी र नागरिकले समेत कर्तव्य र भूमिकामा इमान्दारिता देखाउने हो भने मात्र सम्भव र सहज हुनेछ ।