आदर्श अनलाइन, बागलुङ
बागलुङमा गत आर्थिक वर्षमा ७५.२५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ भने ठूलो मात्रामा विकास बजेट फ्रिज भएको छ ।
राज्यले विकास बजेटका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा ढिलो अख्तियारी आउने, रकमान्तरण हुँने, सरकारी कार्यालयको उदाशिनता र विकास निर्माणको कार्यमा भएको ढिला सुस्तीका कारण ढूलो रकम खर्च हुँन नसकेको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागलुङका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रु. ९० करोड १३ लाख ५४ हजार ७१७ विकास बजेट खर्च नभएको जनाएको छ ।
बागलुङमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय तथा प्रदेश कार्यालयबाट प्राप्त रु. ३ अर्ब ६४ करोड १५ लाख १९ हजार ५०० बजेट मध्ये ७५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने रु. ९० करोड १३ लाख ५४ हजार ७१७ रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणकको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले जानकारी दिनुभयो ।
कोष नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहमा सोझै आएको बजेट बाहेक संघीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहमा आएको शसर्त र समपुरक बजेटको अनुगमन र लेखापरिक्षण गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट बागलुङमा पूँजीगत तर्फ रु. एक अर्ब ५४ करोड २६ लाख ९२ हजार ५०० बजेट प्राप्त भएकोमा जम्मा ५८.२५ प्रतिशत मात्रै अर्थात रु.८९ करोड ८५ लाख ७४ हजार १६४ मात्रै खर्च भएको छ भने रु. ६४ करोड ४१ लाख १८ हजार ३३६ बजेट फ्रिज भएको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको पूँजीगत तर्फ रु. २ अर्ब ९ करोड ८८ लाख २७ हजार बजेट मध्ये जम्मा ८७.७४ प्रतिशत मात्रै अर्थात रु. एक अर्ब ८४ करोड १५ लाख ९० हजार ६१९ बजेट खर्च भएको छ भने रु. २५ करोड ७२ लाख ३६ हजार ३८१ रकम फ्रिज भएको छ ।
संघीय सरकारका ५० वटा कार्यालय, १० स्थानीय तह र प्रदेशका १८ कार्यालय अन्र्तगत चालु र पूँजीगत गरी बागलुङमा रु. ११ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख ३३ हजार ८८८ बजेट मध्ये ८८.५४ प्रतिशत अर्थात रु. १० अर्ब ४७ करोड १६ लाख ६४ हजार ३७२ रकम खर्च भएको छ भने रु. एक अर्ब ३५ करोड ५४ लाख ६९ हजार ५१६ रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।
“असारमा मात्रै पूँजीगत तर्फको संघीय र प्रदेश बजेटमा ३४.२८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, यस्ले असारे विकास नरोकिएको पाइदैन, तर कतिपय बजेट असारको अन्तिममा रकामान्तरण गरेर आउने, अख्तियारी समयमै नआउने जस्ता कारणले काम पहिल्लै भएपनि भुक्तानी असारमा भएकोले धेरै रकम असारमा खर्च भएको देखिन्छ” प्रमुख कोष नियन्त्रक बस्यालले भन्नुभयो “असारे विकासको प्रवृति दोहोरिएको छ, संघीय सरकारको गत आर्थिक वर्षमा १९.५० प्रतिशतले घटेको छ तर जम्मा बजेट खर्च एक प्रतिशतले मात्रै घटेको पाइएको हो ।”
जिल्लामा कतिपय चालु खर्चमात्रै गर्ने कार्यालय भएको र कतिपय विकासे बजेट अत्याधिक खर्च गर्ने कार्यालय भएकाले खर्चको आधारमा कार्यालयको प्रगतीलाई आधार मान्न नहुँने कोष तथा लेखा नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी जब्बर बहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “खर्च सत प्रतिशत गर्ने कार्यालय समेत छन् जुन चालु खर्च मात्रै गर्ने कार्यालय हुँन्, विकास बजेट खर्च गर्ने कार्यालयले बजेटको आधारमा प्रगती देखिन्छ, सबै भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने कार्यालय खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय छ ।”
स्थानीय तहहरुले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट पाएका सोझै अनुदान तथा पालिकाले आफ्नो आम्दानी समेत जोडेर बजेट बनाउने भएकाले स्थानीय तहको बजेट र खर्चको अवस्था अहिलै सार्वजनिक भएको छैन ।
