खेमराज गौतम, बागलुङ
असार देखि भदौ १५ गते सम्म नदी जन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था देशभरका नदीलाई हो । तर कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन् गर्न नपाइने सर्वोच अदालतको आदेशनै छ ।
मध्यवर्खामा नदीजन्य पदार्थ सञ्चित गर्ने समयमानै कालीगण्डकी नदिको अवैध दोहन भइरहेको पाइएको छ । मंगलबार दिउँसो १२ बजे बागलुङ नगरपालिका–४ स्थित फोस्रेखोला पारी जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ ठूला उपकरणको सहायताले निकालिरहेको थियो । मध्यवर्खामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाइने समयमा बागलुङ र पर्वत जिल्ला भएर भग्ने कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत खण्डको क्षेत्रमा नदी उत्खनन्का लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । आदलतले कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्ने आदशेपछि यहाँका क्रसर व्यवसायीहरुले रातको समयमा अवैध दोहन गर्दै आएका छन् भने सरोकारवालालाई प्रभावमा पारेर दिउँसै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइन्छ । वर्खामा नदीबाट कुनै पनी नदी जन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालन नपाइने भएपनि माफियाहरुले दिनराथ सरोकारवाला निकायहरुलाई प्रभावमा मापरेर नदी जन्य पदार्थ दोहन गरिरेका छन् । नदी जन्य पदार्थको दोहन कालीगण्डकी नदिले छोएको बागलुङ भन्दा पर्वत खण्डमा बढी भए पाइएको छ ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुस्मा नगरपालिका क्षेत्रमा बढी मात्रमा नदीजन्य पदार्थको दिनरात दोहन भएको पाइएको छ । नदी दोहन रोक्नका लागि कालीगण्डकी सभ्याता बचाउन अभियानमा युवाहरुको सक्रिय भूमिका रहदै आएपनि सरोकारवाला निकायहरुको मौनताको कारण दोहनले प्रशय पाइरहेको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता राम शर्माले बताउनुभयो ।
“असार देखि भदांैको १५ गते सम्म कुनै पनी नदिजन्य पदार्थ निकाल्न पाइदैन यहाँ त मध्य वर्खामै धामधम दोहन भइरहेको छ” लामो समयदेखि दोहन रोक्न सक्रिय हुँदै आउनुभएका शर्माले भन्नुभयो “अदालतको आदेशपछि स्थानीय तहले ठेक्का नलगाएको अवस्था थियो, मध्य वर्खामा त ठेक्कानै खुल्दैन तर दोहोन झन् बढेर गएको छ ।” उहाँले बागलुङ तर्फ भन्दा नदीको पर्वत तर्फ बढी दोहन भएका कारण नदीको वाहव परिवर्तन भएर बागलुङ तर्फको जग्गा कटान गरिरहेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड तयार गरे पनि क्रसर व्यवसायीको मनोमानी कायमै छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधि, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रको हकमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका मेसिन र औजार मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । तर सर्वोच्च अदालतले पवित्र कालीगण्डकी दोहन रोक्न अन्तरिम आदेश पछि नियम अनुसार ठेक्का समेत लगाउन पाइने छैन ।
नदीलाई बागलुङ तर्फबाट बगाएर कालीगण्डकीको बीच भागबाट नदी दोहन भइरहँदा समेत बागलुङ र पर्वत जिल्लाका सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको नागरिकको गुनासो छ । नियम विपरित नदी दोहन जारी राख्दा बागलुङ नगरपालिका–१ स्थित माझी बस्ती, मालढुङ्गा तथा कालाखोला बगर क्षेत्रका घरहरु समेत उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन् ।
पर्वत जिल्लाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक शिवराज बुढाथोकीले नदी जन्य पदार्थ उत्खखन्को अनुगमनका निमित्त छुट्टै प्रहरी परिचालन गरिएको बताउनुहुन्छ ।
“प्रहरीलाई सादा पोषाकमा मोटरसाईकलमा परिचालन गरिएको छ, वर्खाको समय मालढुङ्गा बेनी सडक निर्माणको क्रममा भएकाले केही समस्या भएको हो” बुढाथोकीले भन्नुभयो “प्रहरीले नेपाल सरकारको कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दनीजनय पदार्थ दोहनलाई नियन्त्रण गर्न खटिरहेका छौं, रातको समयमा समेत प्रहरी नदि छेउछाउमा हुन्छ तर प्रहरी थोरै मात्रमा छ दोहन गर्ने स्थान धेरै ठाउमा छ एका तिर अनुगमन गर्दा अर्को तर्फ दोहन हुन्छ, दोहन रोक्न सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।”
नागरिकस्तरबाटै दोहोनको विरुद्धमा उठ्न जरुरी रहेको कालीगण्डकी बचाऔं अभियानका संयोजक तथा वातावरण पत्रकार आरके आदिप्त गिरीले बताउनुभयो । उहाँले सभ्यता संग जोडिएको कालीगण्डकी नदीलाई बचाउनुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।