आदर्श अनलाइन, बगालुङ
नेपाल आदिवासी जनजाति महासँघ जिल्ला समन्वय परिषद बागलुङले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण कोटा हटाउन नहुँने जनाएको छ ।
बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासँघ जिल्ला समन्वय परिषद बागलुङले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रुपमा लिएर जति सक्दो अन्त्य गर्नु पर्ने सुझाव दिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताउदै आयोगको औचित्यता माथी नै प्रश्न उठेको जनाएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासँघ जिल्ला समन्वय परिषद बागलुङका अध्यक्ष बम बहादुर गुरुङले विचाराधीन रहेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुनियोजित तरिबाट विवादास्पद काम गर्दै आएको र आरक्षण व्यवस्था हटाउन सुझाव दिने कार्य पनि सुनियोजित भएको बताउदै आफूहरुलाई यो मान्य नभएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालसालै सार्वजनिक गरेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ले सुझाएका विषयमा गरुङले गम्भीर आपत्ति जनाउदै गुरुङले आरक्षण व्यवस्था हटाउने कार्य नेपालको संविधान २०७२ को प्रतिकुल हुने बताउनुभएको हो ।
उहाँले आरक्षण व्यवस्था खारेज गरिए नेपालमा लामो समयदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएको समुदाय झनै समस्यामा पर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका कार्यबाहक अध्यक्ष नविन शिशिर बिकले राज्यको मुलधारबाट बन्चितिकरणमा परेको समुदाय झनै बन्चितिकरणमा पर्ने बताउदै आरक्षण हटाउन नहुँने बताउनुभयो । सरकारले २०६४ सालको पुस महिनादेखि आरक्षणको नीति लिदै आएको छ ।