सम्पादकीय
आचार संहिता, कुनै खास समय, सवाल र कार्यक्रमका लागि तय गरिएको निश्चित नियम, अनुशासन हो । निर्वाचन आचार संहिता चुनाव स्वच्छ, मर्यादित, निश्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने अभिप्रायका साथ जारी गरिन्छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि बुधबारदेखि आचारसंहिता लागु भएको छ । संघीय र प्रदेश संसदका लागि १३ भदौमा राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को रुपमा निर्वाचन आयोगले जारी गरे पछि अब यो कार्यान्वयनमा आएको छ । निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म् आचारसंहिताको सम्पूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र गराउन आयोगले सबैलाई निर्देशन र आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आचार संहिता निर्वाचनका अवधिमा हुने अनावश्यक तडकभडक, भड्किलोपन, खर्चिलोपन, झडप लगायतका कार्य रोक्न गरिएको प्रयास हो । आचारसंहिता लागू गर्न राजनीतिक दलहरुलाई ६० बुँदे निर्देशन दिइएको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दिएको दिर्नेशनमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन र आचारसंहितामा भएका प्रावधानलाई समेटेर के गर्न पाउने, के नपाउने उल्लेख छ । यसमा सरोकारवाला पक्ष दलहरु, सरकार, संवैधानिक निकाय, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षण संस्था, सञ्चारमाध्यम, शिक्षक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र आममतदाता जिम्मेवार बन्न अपरिहार्य छ । भड्किलो प्रचारदेखि भोजभतेर लगायतका कार्यमा खर्चिलो प्रतिस्पर्धा गर्ने पात्र र प्रवृत्तिका कारण निर्वाचन खर्च आकाशिदो छ । फलस्वरुप सामान्य निष्ठावान नेता, कार्यकर्ता साधारण हिसाबले चुनावी मैदानमा उत्रन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । तर, विगतमा निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा उदेक लाग्दो देखिने गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले जे जस्ता घटना, विकृति र बेथिति रोक्न आचारसंहिता जारी गर्छ । त्यसले पहिले पहिलेको तुलनामा निर्वाचनलाई मर्यादित त बनाउन भूमिका खेलेको छ नै, यद्यपी त्यो पर्याप्त छैन । नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई सत्ता, शक्तिको आडमा आफुहरुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आडम्बर छ । एउटा दल या नेताले आचार संहिता मिच्यो भने अर्कोले पनि किन नमिच्ने भन्ने प्रवृत्तिको बोलवाला छ । जसले कार्यान्वयनका लागि तदारुकता लिनुपर्ने हो, उही सत्तासीन पार्टी र तीनका नेताहरुबाटै सबै भन्दा बढी आचार संहिता उल्लंघन हुने गरेको छ । अरु प्रतिपक्ष र इतर दल उम्मेदवारहरु पनि जनताका बिचमा जाँदा उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यो पाइदैन । चुनाव जित्नका लागि साम, दाम, दण्डभेद जे पनि गर्न तयार हुने पुरानो दीर्घरोग नेपाली राजनीतिमा छ । अब प्रणाली बलियो बनाउने गरी यसलाई बदलेर स्वच्छ र स्वस्थ रुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने गराउने कार्यमा सरकार र सबैको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
