अमृत बास्कुने, म्याग्दी
दुर्गमका जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले म्याग्दीको दरबाङमा दरबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ । सोही स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराएका बिरामीलाई निको पार्ने औषधि बेच्न खोलिएका यसक्षेत्रका औषधि पसल भने कानुन मिचेर सञ्चालनमा आएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य केन्द्रकै कर्मचारी समेत रहेका जंगबहादुर पुनको औषधि पसल स्वास्थ्य केन्द्रकै प्रवेशद्वारमा छ । पसलका टाँसीमा राखिएका औषधिले औषधि पसल होइछ भन्ने जानकारी पाउनुपर्छ । पसलको नाम छैन ।
जंगबहादुर जस्तै अन्य ७ जनाले पनि कुनै पनि विभागीय दर्ता र स्थानीय तहको अनुमति बिना नै औषधि विक्री बितरण गर्दै आएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दरबाङकै कर्मचरी पुनले आफूले बिना दर्ता सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । १० वर्ष भन्दा बढी समय देखि चलेका औषधि पसल त दर्ता भएका छैनन् मैले धेरै समय भएको छैन् पसल चलाएको पुनले भन्नुभयो ।
मालिका गाउँपालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्तुकुमारी कार्कीका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ क्षेत्रमा ९ वटा औषधि पसल सञ्चालनमा रहेका छन् । एक आयुर्वेदीक र अन्य आठ गरी ९ वटा पसल मध्ये दुई वटाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको भने पनि उनीहरुले पनि गाउँपालिकामा विभागको दर्ता बुझाएका छैनन् । दरबाङ क्षेत्रमा सञ्चालित छ वटा औषधि पसलले कहि कतै कुनै पनि दर्ता नगरेको कार्कीको भनाई छ । स्वास्थ्य क्षेत्रकै कर्मचारीहरुले औषधि पसल सञ्चालन गरेको भए पनि दर्ता भने गरेका छैनन् ।
मालिका गाउँपालिकाको कार्यालय सँगै जोडिएर रहेको औषधि पसलमा पनि कुनै नाम छैन । न त कुनै दर्ता प्रमाणपत्र छ नत कुनै साइनबोर्ड नै । गाउँपालिकाकै जनस्वास्थ्य निरिक्षक राजेश थापा मगरले सञ्चालन गरेको उक्त औषधि पसल पनि दर्ता छैन । गाउँपालिकाकै स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले गाउँपालिकासँगै जोडीएको घरमा चलाएको पसलको समेत न त विभागिय अनुमति छ न त कहि कतै दर्ता । पसलका सञ्चालक थापाले आफू गाउँपालिकाको कर्मचारी भए पनि बिना दर्ता पसल सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । विभागबाट अनुमति लिएको छैन र अरु पनि अनुमति बिना नै सञ्चालित छन् । गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन गर्ने फाँटमा आफु भए पनि आफैले अबैध तबरले पसल सञ्चालन गरेको थापाको स्वीकारोक्ती छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपधारा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उपधारा २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । दर्ता विनै सञ्चालित औषधि पसलबाट विक्रि वितरण गर्ने औषधिले भएको क्षतिका लागि नियमन गर्ने निकाय समेत कुन भन्ने अन्यौल पक्कै छ ।