आदर्श अनलाइन, बागलुङ
बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिका गण्डकी प्रदेशको तेस्रो बालमैत्री नगर घोषणा भएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा व्यवस्था भएका ५१ वटा सूचकहरू पूरा गर्दै नगरपालिकाका ११ वटै वडा बालमैत्री वडा घोषणा सम्पन्न पश्चात शनिबारनगरपालिका बागलमैत्री नगरपालिका घोषणा भएको हो । बालमैत्री नगर घोषणासंगै जिल्लाको १० पालिका मध्ये पहिलो बालमैत्री पालिका गलकोट भएको छ ।
नगरपालिकाले यस अघि ११ वटै वडामा बालमैत्री वडा घोषणा गरिसकेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिकाका लागि आवश्यक ५१ सूचकहरु पूरा गरेर जिल्लामै पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरिएको गलकोट नगरपालिकाले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री शुशिला सिंखडाको प्रमुख आतिथ्यतामा शनिबार गलकोट नगरपालिकाले भव्य समारोहका बीच बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त नगरपालिका घोषणा गरेको हो ।
गलकोट नगरपालिकाले बालमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि २०७७ मंसिरबाट सूचक पुरा गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार, अभिमुखिकरण लगायतका काम शुरु गरेकोमा तीन वर्षको अथक प्रयासपछि बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सफल भएको हो ।
नगरपालिकाले साविक धौलागिरी अञ्चलमा पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि तीन वर्ष देखि गलकोट नगरपालिका लागि परिरहेको थियो । नगरपालिकाले तीन वर्र्ष देखि ११ वडामै बालमैत्री वडा घोषणाका लागि ११ जना सहजकर्ता र बालमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी समेत खटाएको थियो ।
नगरपालिकाले बालमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधार लगायतका ५१ सूचकहरु पुरा गरेर जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ तथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रमाणित भएपछि आज गलकोट नगरपालिकाका बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरिएको नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
“नगरपालिकाले तीन वर्षदेखि अथक प्रयास गरेर नगरलाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा व्यवस्था भएका सबै सूचकहरु पुरा गर्न सफल भएका छौंै” नगरप्रमुख शर्मा गैरेले भन्नुभयो “स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पूर्वाधार, लगायतका विषयमा आवश्यक अंकभार प्राप्त गरेपछि नगरपालिका बालमैत्री घोषणा गरिएको हो ।”
शिक्षा, आधारभूत खानेपानी, बालविवाह मुक्त, बालश्रम मुक्त, बालमैत्री संरचना निर्माण, स्तनपान कक्ष, सार्वजनिक शौचालय तथा बालमैत्री पार्कको समेत व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरेपछि बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरिएको हो ।
केही पुराना संरचना बालमैत्री छैनन्, सुधार गर्न सक्नेलाई बालमैत्री बनाइयो, नगरपालिकाले नयाँ निर्माण गर्ने संरचनाहरु बालमैत्री बन्नेगरी मात्रै नक्सा पास गर्ने गर्ने, बालविबाह अन्त्यका लागि सेचतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पाँच वर्षे रणनीतिक योजना नगरपालिका संग छ रहेको छ ।
नगरपालिकाले बालमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि लगानी सम्मेलन, वडा स्तरमा बाल सञ्जाल गठन, विद्यालय, अस्पाताल, वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई बालमैत्री बनाएको छ ।
बालमैत्री नगरपालिका निर्माणका लागि सामाजिक परिवर्तन शुन थालेको र हरेक सामाजिक कार्यमा बाल सहभागीता देखिन थालेको बालमैत्री नगरपालिका घोषणका लागि नेपाल सरकारबाट खटाइएका स्रोत व्यक्ति विष्णु प्रसाद चौवीले बताउनुभयो । चौवेका अनुसार बालमैत्री नगरपलिका भएपछि नेपाल सरकारले अघि सारोको दिगो विकासलाई टेवा पु¥याउने बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले बालमैत्री पूर्वाधार र कार्यक्रमका लागि हाल सम्म रु. दुई करोड ५० लाख रकम खर्च गरिसकेको छ । आगमी दिनमा निर्माण हुने पूर्वाधारहरु समेत बालमैत्री हुनेछन् ।
बालमैत्री वडा घोषणाका लागि नगरपालिकाले पठाएको ११ वटै वडाको सूचकको प्रतिवेदनका आधारमा अनुगमन पश्चात नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि अनुमती दिइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले भौतिक विकासका काममा मात्रै ध्यान दिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै मानवीय विकासका सूचकहरू पूरा गर्न नगरपालिकाले ठूलो बजेट लगानी गरेको छ । नेपाल सरकारले अघि सारेका १७ वटा दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि बालमैत्री स्थानीय शासनले ठूलो टेवा पु¥याउनेछ ।
बालमैत्री नगरपालिका घोषण पश्चात समेत नगरपालिकाले बालमैत्री नगरपालिका कायम गर्नका लागि निरन्तर बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
उपाध्यायका अनुसार बालमैत्री नगरपालिका घोषणा पश्चात समेत थुप्रै मानव विकासका कार्यहरु गर्न सकिने र यस्लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हाल पुरा भएका सूचकहरुले सहयोग पु¥याउनेछन् । बालमैत्री नगर घोषणाले सामाजिक विकृतिको न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
नगरपालिकाले चुनौतीपूर्ण सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा निरन्तर समावेश गर्दै आउनुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्णखोप, स्तनपान, पोषण, बालविवाह, बालसहभागिता, बालमैत्री भौतिक संरचना, सामाजिक क्रियाकलापमा बाल सहभागिता र बालश्रमको अन्त्यलगायतका ५१ सूचकहरु पुरा गरेमा नगरपालिका बालमैत्री घोषणा गर्न मिल्ने राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नगरपालिका गण्डकी प्रदेशको तोस्रो बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिएको हो ।
