आदर्श अनलाइन, बागलुङ
बागलुङको उच्च भागमा पाइने आलु निकै स्वादिष्ट मानिन्छ । बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन, ताराखोला, निसीखोला, तमानखोला लगायतको स्थानमा पाइने आलु समय–समयमा निर्यात समेत हुन्छ । आलुको उत्पादन राम्रो भएपनि बजारीकरणमा समस्या हुँदा किसानहरुले आलु कुहिने गुनासो भने गरिरहन्छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले यस वर्ष आलु उत्पादन बढाउन प्रर्बद्धनात्मक कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । आलुको उत्पादन देखि बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा खायन आलु उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्न रु. तीन करोड ६० लाख बजेट बिनियोजन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले जनाएको छ ।
आलुको उत्पादन बढाउन यन्त्रिकरण, बिउ, मल देखि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनेगरी यस वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रको बजेट आलु प्रर्बद्धन कार्यक्रम केन्द्रित रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा खायन आलु उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि मात्रै ज्ञान केन्द्रले रु.३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेकोे छ । यो कृषि ज्ञान केन्द्रको लागि छुट्टाइएको कुल बजेटको झन्डै आधा बजेट हो ।
चालु आर्थिक बर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्रको लागि रु.८ करोड ६ लाख ४८ हजार बिनियोजन गरिएको छ । यस वर्ष आलुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका निमित्त प्रमुख कुमार पुनले बताउनुभयो । पुनका अनुसार बागलुङको आलुको ब्राण्डीङ गर्न अहिलेको बजेटले सहयोग गर्ने भन्दै आलुको क्षत्रेमा विनियोजन भएको उक्त बजेट हाल सम्मकै धेरै भएको बताउनुभयो ।
“स्थानीय आलु कहिएर जाने, बाहिरका आलु बजारमा भित्रिने किसानको गुनासो छ, एकैपटक धेरै आलु उत्पादन हुने स्टोर गरेर राख्दा कुहिने भएकाले किसानले भनेजस्तो मुल्य नपाउने समेत आवस्था छ बागलुङमा” निमित्त प्रमुख पुनले भन्नुभयो “यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता खायन आलु परेको छ, जसमध्य नयाँ पारियोजनाका रुपमा चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६० लाख बजेट आएको छ, आलु प्रबद्र्धन कार्यक्रम अन्तरगत कृषकलाई आलुको बिउ, कृषि औजारदेखि बजारीकरणमा सहयोग पु¥याइने छ ।”
रैथाने आलु र उन्नतजातको आलुको उत्पादन बढी हुने भएकाले यस पटक खायन आलुको उत्पादन बढाउनेगरी कार्यक्रम ल्याइएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले जाएको छ । यो कार्यक्रम ठूलो मात्रमा आलुको उत्पादन हुने क्षेत्रमा लागु गरिने छ ।
कृषकलाई उन्नत जातको आलुको बिउ उपलब्ध गराउने, सिचाई, सामाग्री उपलब्ध गराउने, आलु लगाउने प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ गण्डकी प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेर बजेट पठाएको पुनको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई आलुमा आत्मनिर्भर गराउने, आलुको ब्राण्ड गर्ने र पहाडी जिल्लामा खायन आलुको प्रर्बद्धन गर्ने उदेश्य राखेर यसवर्ष आलुलाई छुट्टै बजेट बिनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले जानकारी दिनुभयो । जिसीले आलु उत्पादन बढाएर बजारको सुनिचिततालाई सघाउन आलु उत्पादत हुने ठूलो क्षेत्रमा यस्तो कार्यक्रम लागु गरिने बताउदै कार्यविधि निर्माणमा प्रदेश सरकार लागेको बताउनुभयो ।
बागलुङ आलु उत्पादनको लागि उर्बर जिल्ला मानिन्छ । विशेष गरि बागलुङको ढोरपाटन, तमानखोला गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका निसीखोला गाउँपालिका र ताराखोला गाउँपालिकाको आलु निकै स्वादिष्ट मानिन्छ । छिटफुट मात्रमा काठेखोला, जैमिनी र बरेङमा समेत आलुको उत्पादन हुने गरेको छ ।
यहाँ उत्पादित आलु बागलुङ बजार, पोखरा, म्याग्दी, बुटवल र काठमाण्डौसम्म बिक्रि हुने गरेपनि किसानहरुले भाउ नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । चक्लाबन्दी कार्यक्रमकै परिमार्जन रुपमा खायन आलुको प्रबद्र्धन कार्यक्रम आएको भन्दै एउटै प्लटमा आलु उत्पादन गर्दा सिचाई तथा यन्त्रिकरण गर्न सहज हुने र किसानको उत्पादन लागत घट्ने भएकाले आलु उत्पादन हुने मुख्य क्षेत्रमा यस्तो कार्यक्रम लागु गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
अघिल्लो बर्ष बागलुङमा ३ हजार ६५५ हेक्टर जमिनमा आलु लगाईएको थियो । त्यसबाट ५९ हजार ६५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार यो वर्ष आलु उत्पादन ६ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ ।
उत्पादित आलु मध्ये ३० प्रतिशत घर खान प्रयोग हुने र ७० प्रतिशत आलु कृषकले बिक्रि गर्ने गर्दछन् । आलुबाट कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न खायन आलु कार्यक्रमले सहज हुनेछ । आलु उत्पादनमा रैथाने र उन्नत जातको परीक्षण समेत गरिने छ । बागलुङमा स्थानीय सेतो, रातो र निलो जातको आलु प्रचलित छ । उक्त कार्यक्रममा आलु खेति बिस्तार संगै १५० हेक्टर जमिनमा आलुखेतिको प्रर्बद्धन गरिने छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले रैथानेबाली समेत प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रममा रु. १२ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । रैथानीबालीको प्रर्बद्धन संगै घरबास र विद्यालयको दिवाखाजामा अर्गानिक रैथानेबालीको खाजा खुवाउन समेत प्रेरित गरिनेछ । खायन आलु प्रबद्र्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दी, पर्वत र बागलुङमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
