१८ करोड लागत, ६० लाख बजेट
खेमराज गौतम, बागलुङ
तीन वर्ष देखिको पहिरो रोकथामको प्रयास नहुँदा बागलुङको दक्षिण भेग जोड्ने सडक पटक–पटक समस्यामा पर्दै आएको छ । पहिरो रोकथामा लागि रु.१८ करोडको योजनाको लागत अनुमान गरिएपनि बजेट नआउदा समस्या भएको छ ।
हिउँद होस या वर्खा सडकमा सुख्खा र हिलाम्मे पहिरोका कारण पटक–पटक अबरुद्ध मात्रै हैन सडकको १०० मिटर ट्रयाकनै बगाएपछि उक्त पहिरोलाई ठूलो समस्याको रुपमा लिइएपनि हाल सम्म समाधान गर्न सकिएको छैन । तीन वर्ष अघिको असारमा पहाडै खसेर सडक बगाएपछि बागलुङको दक्षिण भेग वलेवा, जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाको सडक सञ्जाल समस्यामा परेको छ ।
वैकल्पिक ट्रयाक समेत खोल्न नसक्दा सडक सञ्जालमा दक्षिण भेग टुट्दै आएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा दुई पटक सम्म पहिरो समाधानका लागि अध्ययन भएको छ । पहिरोको दुई पटक संग अध्ययन गरेर डिपिआर निर्माण गरेपनि हाल सम्म पहिरो समाधानमा कुनै काम हुन सकेको छैन । पहिरोको अध्ययनमा मात्रै रु. ५७ लाख रकम सकिएको पाईएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख दिनेश कुमार घिमिरेले पहिरो रोकथाममा रु. १७ करोड ९९ लाख खर्च लाग्ने अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु. ५० लाख बजेट आउदा काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
“पहिरो वर्षेनी बढिरहेको छ पहिरोका कारण कुश्मिसेरा जाने सडकको दुई वटा घुम्ती र कालिगण्डकी करिडोर गरी तीन ठाउँमा बगाएको छ, अहिले पहिरोबाटै सवारी आउजाउ गर्दै आएपनि निकै जोखिम छ, पानी पर्दासाथ सडक अबरुद्ध हुन्छ, पहिरो बढ्दै जादा गलुवाका ६ घर जोखिममा पर्ने निश्चित छ, सडकको बैकल्पिक मार्ग समेत बनाउन अध्ययनले असंभव देखाएको छ, कालीगण्डकी नदीमा पुल नबने त्यही सडकको बिकल्प छैन” शर्माले भन्नुभयो “गण्डकी प्रदेश सरकारले विज्ञको समूह बनाएर दुई पटक सम्म पहिरो रोकथामको लागि अध्ययन गरेको थियो, पहिलो अध्ययनले पहिरो समाधानमा सात करोड लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरेपनि पहिरोको एक्सरे गरेपछि विज्ञले लागत बढाएर रु.१७ करोड ९९ लाख लागत स्टमेट बनाइएको छ, जुन गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजनाले पास गरिसकेको छ ।”
पहिरो समाधानका लागि पूर्वाधार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा रु.५० लाख र जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय बागलुङमा रु.१० लाख बजेट आएपनि पहिरो समाधानको काम भएको छैन । बजेट अभावका कारण प्राविधिकरुपमा काम गर्न नसकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।
उहाँले पहिरोको माथी नाली निर्माण गर्न मात्रै तत्कालै रु.चार करोड आवश्यक पर्ने भन्दै रु.५० लाखमा लागत स्टमिटे अनुसार काम गर्न नसकिने बताउदै बागलुङ नगरपालिकामा उक्त बजेट पठाउन समन्वय गरिरेको बताउनुभयो । पहिरोको पहिलो अध्ययन तथा प्रतिवेदनमा रु.सात लाख र दोस्रो अध्ययन तथा प्रतिवेदनमा रु. ५० लाख खर्च भइसकेको उहाँको भनाई छ ।
तत्कालै अस्थायी समाधान र आगमी दिनमा दीर्घकालिन सामाधानका लागि काम गर्नुपर्ने भएपनि उक्त पहिरो अध्ययनमै सिमित हुँदा जनता मारमा परेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो ।
“पहिरोको दीर्घकालिन समाधान खोज्दै गरौंला, तर पहिरो गएको तीन वर्ष सम्म नगरपालिकाको डोजरले पहिरो पन्छाउने काम बाहेक अन्य काम भएको छैन” थापाले भन्नुभयो “अहिले बिनियोजन भएको पूर्वाधारको रु.५० लाख, सिचाईको रु.१० लाख र नगरपालिकाको उपकरणले पहिरो रोकथामका लागि केही प्रयास गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ, थोरै बजेट आए थोरै काम गरौ भन्दा वर्खा लागिसक्यो, जनताले दुख पाइरहने, प्राविधिकले अध्ययन गरिरहने हो भने गलुवा सबै बगेर कालीगण्डकीमा मिसिन्छ ।”
बागलुङ नगरपालिका–१० गलुवा स्थित दब्ल्याङमा पहिरोले गण्डकी प्रदेश सभामात्रै हैन संघीय संसद भवनमा समेत चर्चा पाइसकेको विषय हो । सडकको बिकल्पमा कालीगण्डकीमाथी बेलिब्रिज निर्माण गर्न सकिने भएपनि तो तत्कालका लागि असंभव जस्तै बनेको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर र करिडोरको वैकल्पिक सडकका रुपमा रहेको बागलुङ–कुश्मिसेरा सडक खण्डमाथिपट्टीबाट खस्ने पहिरोले दुवै सडक र त्यस क्षेत्रको बस्तीलाई क्षति पु¥याउदै आएको छ ।
पहिरोको समस्या समाधानका लागि सात महिना अघि मात्रै स्गानीयको सहमतीमा पहिरो माथीको पानी पन्छाउने काम थाल्ने भनिएपनि हाल सम्म नसक्दा बर्खा नजिकिन थालेपछि सरोकारवाला निकायले बल्ल चासो दिन थालेको स्थानीय जाल बहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँले पहिरोको रोकथाम गर्नु पूर्व पहिरोमा आउने पानी तर्काउनका लागि नगरपालिका अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
रु.१८ करोडको डिपिआर गरेको पहिरो रोकथाममा रु.६० लाख बजेट प्रदेशले पठाउदा समस्या भएको बागलुङ नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख राजु खड्काले बाताउनुभयो । “हामीलाई करोडौ बजेट चाहिन्छ, स्थानीय सरकारले आफ्नो ढंगले पहिरोमा जाली भर्ने, डोजरले सडक सुचारु गर्ने काम गरिरहेका नै छौं” खड्काले भन्नुभयो “अध्ययन गर्ननै तीन वर्ष लाग्यो समाधानका लागि रु.१८ करोडको लागतमा रु.६० लाख बजेट आएपछि पहिरोको दीर्घकालिन समाधानमा वषौं लाग्ने देखियो, नगरपालिकाले अस्थायी नाली निर्माण गरेर अहिलेको वर्षमा पहिरोको क्षती कम गराउने गरी भल तर्काउने नाली निर्माणमा जुटेको छ ।”
पहिरोको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा नगरपालिकाको लाखौँ रकम नोक्सान भइरहेको बताउदै खड्काले वर्खामा नगरपालिकाको डोजर गलुवामै राख्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पहिरो नियन्त्रण र निर्माणका लागि ‘एक्सप्लोरर जियोलोजिकल कन्सल्टेन्सी’ले अध्ययन गरेर पाँच करोड रूपैयाँ लागतमा सडक पुनःनिर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो । पुन प्रदेश सरकारबाट गरिएको अध्ययनमा रु.१७ करोड ९९ लाख खर्च लाग्नेगरी उक्त डिपिआर पास भएपनि काम अगाढी बढ्न नसक्दा समस्या भएको हो । सात सय ५० मिटर लामो र एक सय ५० मिटर चौडा पहिरोले सयौँ रोपनी जमिन बगिसकेको छ भने दर्जन घर जोखिममा परेका छन् । सडकमर्मतका लागि हाल सम्म दुई वटा ठूला अध्ययन भए भएपनि अध्ययनमै समिति भएको स्थानीय राम बहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
