डम्मर बुढा मगर, बागलुङ
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका कर्मचारीले १२ महिनाको नै प्रोहोत्सान भत्ता लिएका छन् । कर्मचारीले अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गरे बापत प्रोत्साहन भत्ता दिइने व्यवस्था भए छ । तर त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु हुन्छ । निसीखोलामा आफू खुसी भत्ता दिएको अन्तरिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कर्मचारीले प्रोहोत्सान भत्ता बापत खाएको १३ लाख ९२ हजार ८१ रुपैयाँलाई अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रोहोत्सान भत्ता पाउनेमा ९ जना कर्मचारी छन् । उनीहरु मध्ये चार जनाले ५० प्रतिशत, चार जनाले २५ र एक जनाले ३५ प्रतिशत प्रोहोत्सान भत्ता पाएका छन् । तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलिप कुमार चन्दले २ लाख ८८ हजार ३४२, प्रशासन शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम गौतमले २ लाख ७० हजार ९१२, इन्जिनियर समुन्द्र शाहीले २ लाख ६२ हजार १३४, लेखा प्रमुख हरिबहादुर बुढाले २ लाख २९ हजार २२४ रुपैयाँ भत्ता पाएको देखिएको छ । यि चारै जनाले १२ महिनाकै ५० प्रतिशत भत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल चन्द र बुढा मात्रै गाउँपालिकामा कार्यरत छन् ।
त्यस्तै स्वास्थ्य शाखाका टोपबहादुर चन्दले ८३ हजार पाँच, बिनाराम डाँगीले १ लाख ३० हजार २९४, पशु शाखा प्रमुख कृष्ण चन्दले १ लाख २५ हजार ३४, इन्जिनियर हरिबहादुर क्षेत्रीले १ लाख ४ हजार १९० रुपैयाँ भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उहाँ चारै जनाले २५ प्रतिशतका दरले भत्ता लिएको देखिन्छ । प्रशासन शाखाका डिलाराम बाठा मगरले १ लाख ३७ हजार ५३४ रुपैयाँ ३५ प्रतिशतका दरले भत्ता लिएको देखिन्छ ।
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.४.१ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट नमर्स स्वीकृत गराई खाजा र खाना भुक्तानी दिनुपर्ने र ७.४.१ को (५) बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
‘पालिकाले प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भने लिएको देखिएन । अर्थ मन्त्रालयको समर्थन नलिई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दा अनियमित देखिएको रु १३ लाख ९२ हजार ८१ ।’ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
९ जना कर्मचारीले मात्रै प्रोहोत्सान भत्ता लिँदा कार्यालय सहयोगीले भने पाएका छैनन् । जबकी कार्यालय सहयोगी कार्यालय खोलेदेखि बन्द नहुँदासम्म कामै रहेका हुन्छन् ।
कर्मचारीले बाह्रै महिना अतिरिक्त काम नगर्ने स्थानीय बताउँछन् । यसरी बाह्रै महिना अतिरित्त काम नगरि भत्ता लिनु राज्यकोषको दोहान भएको स्थानीयको भनाइ छ । कतिपय कर्मचारीले हाजिर गरेर मात्रै भत्ता पाएको एक स्रोतले भन्यो । पहुँचवाला कर्मचारीले अतिरक्त भत्ता लिएकाे स्राेतकाे दाबी छ ।
प्रशासकीय अधिकृत दिलिप कुमार चन्दले पालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार कर्मचारीले अतिरित्त काम गरे बापत भत्ता लिएको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भए पनि यसमा कमजोरी भएको उहाँ स्वीकार गर्नु हुन्छ । निसीखोला गाउँपालिकाले बनाएको प्रोहोत्सान भत्ता निर्देशिका २०७५ अनुसार भत्ता लिएको चन्द बताउनुहुन्छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुन मगरले कुनै पनि कर्मचारीले पहुँचको आधारमा नभई कार्यलयमा कार्य चापको आधार कामको मुल्याङ्न गरि प्रोहोत्सान भत्ता दिन सकिने बताउनुभयो । पालिकामा बैशाख, जेठ र असारको समय कर्मचारी निकै खटिनु पर्ने हुँदा तीन महिनाबाहेक अन्य समयको प्रोहोत्सान भत्ता कटौती गरिने पुनको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो – “प्रोहोत्सान भत्ता कर्मचारीले कार्यालयमा अतिरिक्त समय काम गरे बापत दिइने गरिन्छ, यो कसैले पहुँचको आधारमा पाउने कुरा होइन, अहिलेसम्म जे–जे भए पनि अब बैशाख, जेठ र असारको समय काममा खटिने कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मूल्याङ्कन गरि भत्ता दिन व्यवस्था मिलाउँछौँ, आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना कामको धेरै चाप हुन्छ, त्यसले गर्दा कार्यालय सहयोगीदेखि सबैलाई प्रोहोत्सान गर्नु पर्छ ।”
