आदर्श सञ्चार, बागलुङ
स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण, असल अभ्यास आदान प्रदान तथा न्यायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बागलुङका स्थानीय तहको न्यायिक समिति सक्रिय भएको छ ।
न्यायिक समितलाई कानून सम्मत बनाउदै जनताको समस्या घर दैलोकै सरकारबाट निरुपण गर्नेका लागि यहाँका स्थानीय पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजकहरु एक जुट भएका छन् ।जिल्लाकै १० पालिकाका न्यायिक समिति, न्यायिक सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ताहरुको सहभागी भएको दोस्रो न्यायिक सम्मेलनबाट १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका–७ को पर्यटकीय क्षेत्र थामचौरमा बडिगाड गाउँपालिकाको आयोजनामा न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको थियो । दोस्रो जिल्ला स्तरीय न्यायिक सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणा पत्र र १५ बुँदे आचार संहिता जारी गरेको बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक भिमसेन वनले जानकारी दिनुभयो । वनका अनुसार न्यायिक निरुपणमा आएका समस्या, कठिनाई, असल अभ्यास लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ ।
“पालैपालो स्थानीय तहको आयोजनामा न्यायिक सम्मेलन गर्दै जाने न्याय निरुपणलाई सहज बनाउदै न्यायका लागि जनताको विश्वास जित्ने लगायतको काममा यहाँका स्थानीय तहका न्यायिक समिति रहेका छन्” वनले भन्नुभयो “बडिगाडको पर्यटकीय स्थल थामचौरमा आयोजना गरिएको दोस्रो जिल्ला स्तरीय न्यायिक सम्मेलनमा असल अभ्यास सुनाउन छिमेकी जिल्ला गुल्मीको मुसिकोट र मालिका गाउँपालिकाबाट समेत न्यायिक संयोजक आउनुभएको थियो, हामीले नेपालको संविधानको धारा २१७ मा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था अन्र्तगत रहेर काम गर्ने प्रविधि मैत्री, छिटो न्याय सम्पादन गर्ने र गोपनियता कायम गर्ने जस्ता घोषण गरेका छौं ।”
न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ देखि ५३ सम्म उल्लेख गरे अनुसार संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन स्पष्ट व्यवहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाई नागरिकलाई सहज, न्यायोचित र निष्पक्ष न्याय उपलब्ध गराउन वार्षिक रुपमा न्यायिक सम्मेलन गर्दै आएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
न्यायिक समितिसँग सहज पहुँच, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै आर्थिक लाभ नलिने, ढिलासुस्ती तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, संवेदनशील सूचना गोप्य राखिने, न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी बेग्लै कार्यविधी बनाइने र अन्तर न्यायिक समिति बिच अनुभव आदानप्रदान वा असल अभ्यासको अनुसरण जस्ता रचनात्मक कार्यलाई नियमित सञ्चालन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै समुदायस्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नागरिक, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने, न्याय सम्पादनमा राजनैतिक हस्तक्षेप नगर्ने र न्यायिक समितिका पदाधिकारीले संयुक्त रुपमा संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव तयार पारी स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा एकरुपता बनाइने घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का, गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख फमलाल न्यूरे, जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरीहर शर्मा, ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धन बहादुर कायत, बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भिमसेन वन, काठेखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जेत बहादुर थापा, निसीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेम बहादुर घर्ती, तमानखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिरा कुमारी छन्त्याल, ताराखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भिम बहादुर रोका र बरेङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिलिप कुमार पुनले सहित न्यायिक सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ताको सहभागीमा घोषणा पत्र जारी गरिएको छ । न्यायिक सम्मेलनको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
उद्घाटनपछि बोल्दै थापाले न्याय सम्पादनमा स्थानीय तह सक्रिय हुन थालेको बताउनुभयो । उहाँले जनताको समस्या जनताको दैलोमै पुगेर समाधान गर्न जिल्लाका न्यायिक समितिहरुको सक्रियता बढेको बताउनुभयो । कार्यक्रम बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भिमसेन वनको स्वागत तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ती पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।