बागलुङका निजामति कर्मचारी आन्दोलित,सरकारसँग १६ बुँदे माग

आदर्श अनलाइन,बागलुङ

निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन बागलुङले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतद्वारा पारित निजामती सेवा विधेयकको विरोधमा १६ बुँदे माग सरकारलाई पठाएको छ ।

समितिबाट सरकारको असहमतिका बीच पारित विधेयकको विरोधमा उत्रिएका निजामति कर्मचारीहरुले बिहिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन बागलुङका अध्यक्ष तेजप्रसाद न्युरेले प्रधानमन्त्री समक्ष पु¥याउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन शैजुलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिले सरकार र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको समेत असहमतिका बीच पारित गरिएको बिधेयक निजामति प्रशासन प्रतिकुल भएकाले तत्काल सच्याउन माग गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियन बागलुङका अध्यक्ष तेजप्रसाद निउरेले बताए ।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक पेश गरेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विभिन्न विभेदकारी र अन्यायपूर्ण प्रावधान सहितको विधेयक पारित गरिएकोले विधेयकमा उल्लेख विविध प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दछौ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत कायम गरी ट्रेड युनियनहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यबस्था गर्नुपर्ने, आन्तरिक र खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्वन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ बमोजिमको पदपूर्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा देहाय बमोजिम सुनिश्चित गर्ने माग गरिएको छ ।

निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिष्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवं पदोन्ती भए पश्चात सो भन्दा अगाडिको सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रिय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधिपछि संघ र प्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । निजामती कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी निजामती अस्पताल, बहुप्राविधिक निजामती महाविद्यालय, निजामती आवास सुलभ कर्जा योजना तथा अन्य निजामती कल्याणकारी कार्यक्रम र योजना संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारका निजामती कर्मचारीका सेवा शर्त र सुविधा यथावत कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।