आदर्श अनलाइन,पोखरा
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि कास्कीमा विवरण दर्ता सुरु गरिएको छ । फिल्ड कार्यालय स्थापना तथा विवरण दर्ता थालनी गरेर आइतबारदेखि परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
कास्कीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएर कार्यक्रम सुरुआत गरे। विवरण दर्ता गराएपछि बोल्दै सांसद अधिकारीले बहुउपयोगी परिचय पत्र अउँदो वैशाखभित्र जिल्लाका सबै नागरिकले पाउने गरी तयारी गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रले पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सहज बनाएको उनले बताए । ‘अब कोही बेइमान रहनेवाला छैन । बेइमान गर्नेको जग्गा खारेज हुनसक्छ, कारबाहीमा पर्न सक्छन्,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘त्यसैले गाउँपालिकाका प्रमुखलाई, महानगरका प्रमुखलाई यसले सजिलो बनाइदियो । गल्ती भए सच्याउनुपर्ने । नभए खतरामा परिने ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको हाताभित्र फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको छ । विवरण संकलनका लागि आवश्यक कर्मचारी भदौ मसान्तसम्म व्यवस्थापन गरेर पुस मसान्तभित्र विवरण संकलन सक्ने योजना रहेको सिडिओ ढकालले बताए ।
परिचय पत्र बनाउन अनलाइनमार्फत आवेदन फारम भर्न सकिने छ । जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहमा विवरण संकलनका लागि डेस्क स्थापना गरिने सिडिओ ढकालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम अनुसार १६ वर्ष उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको कमी कमजोरीलाई समेत यो परिचयपत्रले हटाउने र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका सबै नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने छन् ।
सिडिओ ढकालले भने, ‘कार्यालयमा आउँदा १ जनाको विवरण दर्ता गर्न कम्तीमा १०/१२ मिनेट लाग्छ । अनलाइन विधि अवलम्बव गरेपछि एकजनाको विवरण प्रवृष्ट गर्न ५ मिनेटमा हुन्छ ।’
परिचयपत्रमा व्यक्तिगत र जैविक विवरणहरु समावेश गरिने सिडिओ ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार जैविक विवरणमा १० वटै औंलाको औंठा छाप, फोटो, हस्ताक्षर र आँखाको रेटिनाको रेकर्ड राखिनेछ ।
परिचयपत्रमा हरेक नागरिकलाई नदोहरिने कोड नम्बर प्रदान गरिने तथा परिचयपत्रमा हुने व्यक्तिगत विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित राखिने प्रशासनले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र भएपछि अनेक थरी परिचयपत्र बोक्नुपर्ने झन्झट हुने छैन । उक्त पत्रले मतदाता परिचयपत्र व्यवस्थापन, नागरिकता तथा राहदानी वितरण, घटना दर्ता एवं विभिन्न कार्यसम्पादनमा सहज हुनेछ ।
सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाबाट हुने सेवा प्रवाह डिजिटलाइज्ड हुने अपेक्षा गरिएको छ ।गत वर्ष मंसिरबाट थालिएको विवरण संकलनमा अहिलेसम्म १ लाख ७० हजार बढी विवरण दर्ता भई कार्ड वितरण भइरहेको छ ।