आदर्श अनलाइन, बागलुङ
देशभरका सहकारी संघ सस्थाहरुको साधारणसभा गर्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको समयमा सहकारी विभागले साधारणसभा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका छ । सरकारले भेला तथा जमघट हुन नपाइने गरी गरेको निषेधाज्ञाका कारण विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारी संघ संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र वार्षिक लेखा परीक्षण र ६ महिना भित्र वार्षिक साधारणसभा गरी सक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । देशमा विद्यमान कोरोना संक्रमणका कारण साधारणसभा कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको समयमा सहकारी विभागले साधारणसभा सञ्चालन सम्बन्धी १३ बुदे निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिमा भर्चुअलसाधरणसभालाई मान्यता दिने उल्लेख छ ।
तोकिएको समयमा साधारणसभा गर्नु पर्ने कानुनी प्राविधान र कोरोना संक्रमणका कारण सिर्जित समस्याले तोकिएको समयमा साधारणसभा गर्न कठिन भएको अवस्था विभागले सहजताका लागि निर्देशिका जारी गरेको हो । सहकारी ऐन २०७४, नियमाली २०७५ तथा सहकारी संस्थाको साधारणसभा निर्देशिका २०७६ अन्तरगत रही यस वर्षको साधारणसभा सम्पन्न गर्न विभागले निर्देशिका जारी गरेको हो ।
विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलद्वारा जारी निर्देशिकामा यो व्यवस्था नेपाल सरकारले भेला जमघटमा निषेधाज्ञा तोेकेको अवस्थामा मात्र लागु हुने उल्लेख गरिएको छ । निषेधाज्ञा हटाएमा प्रचलित प्रावधान अनुरुप नै साधाणसभा गर्न विभागले निर्देशन गरेको छ ।
सहकारी विभागले जारी गरेको साधारणसभा सञ्चालन निर्देशिकामा भएको व्यवस्था
१.सहकारी ऐन २०७४ ले तोकेको समयभित्र लेखापरिक्षण सम्पन्न गरी साधारणसभाको लागि तयारी गर्ने ।
२.समयमै सञ्चालक समितिको बैठक बसी सहकारी ऐनले निर्दिष्ट गरेको साधारण सभाको कार्यहरुको बारेमा तयारी अवस्थामा रहने ।
३.साधारण सभाको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन र साधारण सभामा भाग लिने माध्यम सम्बन्धित संघ संस्थाको वेबसाईंटमा अपलोड गर्ने यदि सम्बन्धित संघसंस्थाको वेबसाईट नभएमा नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिएर सार्बजनिक सूचना प्रसारण गरी प्रतिबेदन र साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारी प्राप्त गर्ने स्थान र समयको बारेमा सदस्यलाई सूचित गर्ने ।
४.सञ्चालक समितिले पारित गरी साधारण सभाको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन साधारणसभाको कम्तिमा १५(पन्ध्र) दिन वा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको बिनियममा तोकिएको समय अगावै सबै शेयर सदस्यले प्राप्त गरे नगरेको टेलिफोन, इमेल, लगायत माध्याम्बाट सुनिश्चित गर्ने र सो को अभिलेख राख्ने ।
५.प्रतिवेदन पठाउदा नै सदस्यहरूले प्रतिवेदन माथिको सुझाव, सल्लाह वा संशोधन प्रस्ताव समेत भए सो सहित साधारणसभाको लागि तोकिएको दिनमा उपस्थित हुन वा अगाडी नै लिखित जानकारी गराउन आग्रह गर्ने र सो प्रतिबेदन उपर प्राप्त लिखित सुझाब समेत साधारण सभाको निर्णयमा समाबेश गर्ने ।
६.साधारण सभा कार्यक्रम बिद्युतिय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ (गणपूरक संख्याको हकमा भने १५ दिन वा बिनियममा तोकिएको समयभित्र सदस्यहरुलाई प्रतिबेदन बितरण गर्दा गरिएको हस्ताक्षर अनुरुप तत्काल कायम सदस्यको ५१ प्रतिशत पुग्नु पर्नेछ ) र संभव भएसम्म साधारण सभा सञ्चालन अबधि भरिको सबै गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जाल वा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने साथै बिधुतीय माध्यमबाट गरिने साधारण सभाको सम्पूर्ण रेकाङि नियमनकारी निकायमा साधारण सभा सकिएको ७ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
७.यदि साधारण सभा बिद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएमा सदस्य संख्या, सदस्यको फैलावट तथा कार्यक्षेत्र समेतको विचार गरी बढीमा १५(पन्ध्र) दिनसम्म वा सहकारी संस्थाको स्वीकृत बिनियममा तोकिएको समय सम्म साधारण सभा सञ्चालन अवधि कायम राखी उपस्थिति पुस्तिका खुल्ला गर्न सकिने र सदस्यहरुलाई १५ दिनभित्र हस्ताक्षर गर्नका लागि उपस्थित हुने समय र स्थानको जानकारी अग्रीम गराउने , साथै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न छानिएका प्रतिनिधिहरुलाइ सोही समयमा निर्णय पुस्तिकामा समेत हस्ताक्षर गराउने र नियामक निकायबाट समेत प्रमाणित गराउने,
८.साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नको लागि कार्यक्रमकै दिनमा प्रतिनिधिहरु चयन गर्ने ।
९.सदस्यहरूले दिएका सुझावाहरु समेटी साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका तयार पार्ने ।
१०. साधारण सभामा उपस्थित हुने सदस्यहरुको उपस्थितिको अभिलेखको आधारमा कानून बमोजिमको गणपूरक संख्या पूरा भएमा मात्र साधारण सभाले बैधानिकता पाउनेछ ।
११. सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४०(५) बमोजिम समान कार्यसूचीमा छलफल तथा निर्णय गर्नेगरी एकाइगत रुपमा हुने साधारण सभाको हकमा पनि माथि उल्लेखित बुँदाहरुको पूर्ण पालना गर्ने ।
१२. साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने गरी चुनिएका प्रतिनिधिहरुले सबै एकाईको जम्मा मतसंख्यालाई आधार लिई बहुमतको प्रस्ताव पारित हुनेगरी निर्णय प्रमाणित गर्न ।
१३. अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुने ।
यो ब्यबस्था नेपाल सरकारले भेला जमघटमा निषेधाज्ञा तोकेको अवस्थारस्थानले सदस्यहरु भेला हुन बन्चित भएको समयको लागी मात्र हुने र नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा हटाएमा भने प्रचलित कानूनी प्राबधान अनुरूप नै साधरणसभा गर्नुपर्ने छ ।