आदर्श अनलाइन, पोखरा
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले १ वर्ष पुरानो तथ्यांक प्रस्तुत गरी संसदलाई झुक्काएका छन् । जरुरी सार्वजनिक महत्व अन्तर्गत मूल्यवृद्धि र अनुगमनबारे २८ पुसमा छलफल चलेको थियो ।
त्यसमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले १ वर्ष पुरानो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अहिले बजारमासांसदले भनेजस्तो समस्या नभएको जिकिर गरेका थिए ।
मन्त्री लम्सालले संसदलाई कसरी ढाँटे त ? जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाउँछन् । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था छ ।
२८ पुसमा मूल्यवृद्धि र अनुगमनसम्बन्धी संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन उद्योगमन्त्री लम्सालरोस्टम पुगे । रोस्टममा उनले त्यससम्बन्धी ४ पेजको लिखित जवाफ लगेका थिए । साथमा प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली र नेपालको संविधान २०७२ थियो ।
उनले संसदमा भनेका थिए, ‘भारतमा अहिले ३.३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि छ । हाम्रो प्रमुख बजार भारत हो । त्यो भनेको हामीकहाँ ६.१५ प्रतिशत वृद्धि छ ।’ यो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्र बैंकले निकालेको गण्डकी प्रदेशको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वृद्धि दर हो ।
उद्योग मन्त्रालयबाट ‘मूल्यवृद्धिसम्बन्धी तथ्यांक’ माग भएपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक दिएको थियो ।
छलफलमा सांसदहरुले तेल, केराउ, अन्डा, फलामे रड, सिमेन्ट लगायत वस्तुको भाउ बढेको भन्दै बजार मूल्य सुनाए । सांसदहरुले अहिलेको बजारको कुरा गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्रीलेभने पुरानो तथ्यांक सांसदहरुलाई देखाएर मूल्यवृद्धि नभएको जिकिर गरिरहे ।
संसदमा कांग्रेस सांसद ओमकला गौतम र जसपाकी धनमाया लामाले मूल्यसहित विस्तृत विवरण सुनाइन् । जवाफमा मन्त्री लम्सालले भने, ‘२ जना माननीयले तथ्यांक ल्याउनुभयो । कहाँबाट ल्याउनुभयो कुन्नि !’
उनले सांसदहरुलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट ल्याएको ४ पाना कागज देखाए । त्यसपछि बोले, ‘नीति तथा योजना आयोगले स्टाटस पेपरमा राख्न बजार नै अध्ययन गरेर ल्याउनुभएको हो ।’
उनले संसदमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक झुटो होइन, तर सांसदले अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिबारे प्रश्न सोधेकोमा १ वर्ष पुरानो तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बजारमा मूल्यवृद्धि ‘मानीनयहरुले भनेजस्तो छैन’ भनेर उनले झुट बोलेका हुन् ।
तिहारपछि बजारमा केही उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि देखिएको उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला बताउँछन् । ‘भुटो बोल्ने कुरा छैन । तेलमा तिहारपछि अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘चुनाव आउन लाग्यो र देशमा अस्थिर राजनीति हुन थाल्यो भनेर अनुचित फाइदा लिन खोजेका हुन कि !’
एकैपटक ७० रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्नुको कारण खोजेर अनुगमन हुनुपर्ने अध्यक्ष कोइरालाले बताए । आफूहरुको केन्द्रीय समितिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा यस विषयमा जानकारी गराउँदा पनि केही चासो नदिएको उनले गुनासो गरे ।
‘तेलमा अनुगमन गर्नुप¥यो भनेर केन्द्रीय टिम गयो । जनशक्ति छैन भने । तर त्यही बीचमा ६० अनुगमन भएका थिए,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘जहाँ मूल्यवृद्धि भएको त्यहाँ नगर्ने अनि अरु ठाउँमा ‘गरे झैं’ गर्ने, यो नाटक हो । यसमा मिलेमतो छ ।’
खाने तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेकोमा प्रदेश सरकारको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि जानकार छ । तर अधिकतम बिक्री मूल्य नै प्रिन्ट भएर आएकाले आफूहरुले केही गर्न नसकेको प्रदेश बजार अनुगमन टोली संयोजक नारायण आचार्य बताउँछन् ।
‘मैले घर वरपरकै ३/४ वटा पसलमा हेरें । अनुगमनमा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्य हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ त प्रिन्टमै एक्कासि बढेर आएकाले विभागलाई नै जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’
आचार्य उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशकसमेत हुन् । आफूले बजारमा हेर्दा १ सय ८० रुपैयाँ प्रतिलिटरको सनफ्लोर तेल २ सय ४० रुपैयाँ प्रिन्ट भएर आएको भेटेको निर्देशक आचार्यले सुनाए ।
निर्देशक आचार्यले भनेजस्तै पुस लागेसँगै खाने तेलबाहेक चामल, अन्डा, चिया लगायतमा डेढ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसबाहेक फलामे रड, गिट्टी र बालुवाको मूल्य पनि नेकपाभित्रको राजनीतिक द्वन्द्वसँगै उकालो लागेको छ ।
‘मन्त्रीज्यूलाई दिएको अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हो’
डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल
उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग
मूल्यवृद्धिसम्बन्धी तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाउँछ । बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले त्यही तथ्यांक हामीले प्रयोग गर्ने हो । हाम्रोमा भारतीय बजारको सिधा प्रभाव पर्छ ।
भारतमा ३.३ थियो भने नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा साढे ५ प्रतिशत हुन्छ । व्यापारीको मार्जिन र ढुवानी जोड्दा ६.४ प्रतिशत हुन्छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारसम्मको तथ्यांक हो । तत्कालको होइन ।
तत्कालको तथ्यांक अब बल्ल राष्ट्र बैंकले बनाउँछ । संसदमा कुरा उठेपछि मन्त्रालयबाट त्यो तथ्यांक माग भएको हो ।समाधानबाट
