आदर्श अनलाइन, पोखरा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रूपमै विभाजन नभएसम्म गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्न नहुने जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन, सङ्कल्प प्रस्ताव लगायतका समसामयिक विषयमा जानकारी दिन संसदीय दलको कार्यालय नदीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नेकपामा औपचारिक फुट नआएसम्म गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव लाने नलाने भन्ने विषयमा छलफल नचलाउने जनाएको हो ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द्र नेपाली पोख्रेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वैधानिक रूपमा अलग अलग भएको अवस्थामा मात्र नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “नेकपा भित्र विवाद आएको हो तर औपचारिक रूपमा पार्टी फुटेको छैन यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा छलफल हुँदैन ।“ नेता पोख्रेलले प्रतिपक्षले उठाएको कुरा मुख्यमन्त्री गुरुङले मान्दै आएको भएर पनि काँग्रेसले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाने भन्ने तर्फ जोड नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद कुमार खड्काले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कुराको छलफल संसद्को नियमित अधिवेशन चलेको भए हुनसक्ने तर आफैले विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वास प्रस्तावको नाममा आफैँ अधिवेशनमा अवरोध गर्ने नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले नेकपा औपचारिक रूपमै २ पार्टी नहुने बेलासम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भन्ने विषयमा छलफल नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “नेपाली काँग्रेस जिम्मेवार पार्टी हो, बहुमतको सरकार चलेका बेला अविश्वासको प्रस्ताव लान मिल्दैन”, खड्काले भन्नुभयो, “ नेकपा फुटेर दुई पार्टी भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री स्वतह अल्पमतमा पर्नुहुन्छ, त्यति बेला या त उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ या त राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।“
काँग्रेसले इच्छा नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकी प्रदेशमा भने तत्काल अविश्वासको प्रस्तावका लागि कसरत नहुने देखिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव लैजानको लागि आवश्यक पर्ने २५ प्रतिशत अर्थात् १५ जना सांसद काँग्रेससँग रहे पनि नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहमा भने सभामुखबाहेक १२ जना सांसद मात्र रहेका छन् । प्रचण्ड-माधव समूहले जसपासँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने भए पनि आफ्नो पक्षमा ३१ सांसद पुर्याउन काँग्रेसको पूर्ण साथको आवश्यक पर्दछ । नेकपा ओली पक्षमा एक जना स्वतन्त्र सांसद सहित २७ सांसद रहेका छन् भने तीन जना सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन दिने बताइरहेको छ । दुई सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री रहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने कोरोना समस्या, बेरोजगारी, विकास निर्माण, बजार भाउ नियन्त्रणलगायतका सरकारका काम–कारबाहीका विषयमा असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र अर्को प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टीले माग गरेको विशेष अधिवेशन १० वटा बैठक बसेर १३ बुँदे साझा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मंगलबार मात्र सकिएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिशरण आचार्यले अधिवेशनले साझा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै प्रदेशमा रहेका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा मिलेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको बताउनुभयो । साझा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भए पनि प्रस्ताव कार्यान्वयनको विषयमा भने आशङ्का रहेकोले त्यसमा आफुहरुले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
सांसद आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले महेन्द्रीय शैली भन्दा माथि गएर ‘कु’ गरेको कारण कुनै पनि हालतमा संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो । आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको चुनाव कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने र भइहालेपनि चुनावमा भाग लिने पार्टी निकम्मा साबित हुने दावी गर्नुभयो । प्रम ओलीको कदमलाई सकारात्मक ठान्नेको पछि लागेर जसपा सरकारमा नजाने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
