आदर्श अनलाइन, पर्वत
पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा चौधरी ग्रुपले निर्माण गरिरहेको १५ दशमलव एक मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको ७५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । विसं २०७१ देखि निर्माण शुरु भएको आयोजनाको झण्डै सात वर्षको अवधिमा ७५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
आयोजनाको अधिकांश भागको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ भने अहिले पावरहाउस निर्माणले तीव्रता पाएको छ । निर्माण शुरु भएपछि विसं २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी र समय–समयमा स्थानीयवासीको आन्दोलनका कारण समस्या झेल्दै आएको आयोजनाले पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण केही समय रोकिनुपरे पनि अहिले रफ्तारमै काम भइरहेको जनाएको छ ।
अहिले १ सय ८० भन्दा बढी मजदुरले नियमितरूपमा पावरहाउस र सुरुङमार्गको काम गरिरहेका छन् । समग्रमा हालसम्म ७५ प्रतिशत निर्माणको काम सम्पन्न भएको आयोजनाका वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकृत अशोक आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार हेर्डबक्सको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ भने सुरुङमार्गको काम अन्तिम चरणमा छ । गत वर्ष नै सुरुङ खोल्ने काम सकिएकामा अहिले कङ्क्रिटिङ र फिनिसिङको काम भइरहेको छ ।
लामो समयसम्म प्रभावित पावरहाउस निर्माण अहिले तीव्रगतिमा भइरहेको छ । पावरहाउससँगै टेलरेस निर्माण गरिने छ । अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी काम पावरहाउसको बाँकी छ । पावरहाउसको निर्माण जेठभित्रै सम्पन्न गरेर असारसम्म आयोजना नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको दुई हजार ६९४ मिटर सुरुङ खोल्ने काम गत वर्ष सकिएको थियो । आयोजना शुरु भएको झण्डै पाँच वर्षमा सुरुङ खोल्ने काम सकिएको थियो । आयोजनाले आगामी २०७८ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि केही समय लम्बिन सक्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ ।
मोदीखोलाको आडैमा निर्माण हुने उत्पादन गृह वर्षायाममा पानी जमेर काम गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले ढिलाइ भएको हो । मोदी गाउँपालिका–१ मा पर्ने भुकताङले र २ मा पर्ने देउपुरमा निर्माणाधीन यो आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिन छ महिना छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाअन्तर्गत वीरेठाँटी र पर्वतको मोदी–१ भुकताङ्लेको सिमानामा पर्ने सीमखेतमा बाँध निर्माण गरी पर्वतको मोदी–२ देउपुरको बेतेनीसम्म दुई हजार ६९४ मिटरको सुरुङमार्फत ल्याएको पानी ७७ मिटर लामो टेलेरेसमार्फत मोदीखोलामा मिसाउने योजना छ ।
झण्डै रु दुई अर्ब ८० करोडको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको केही लागत बढ्न सक्ने बताइएको छ । विसं २०७१ देखि शुरु भएको आयोजना २०७७ असारसम्म सम्झौता अवधि कायम थियो । गत वर्ष एक वर्ष समयावधि थपिएको थियो ।
