सुन्दरकुमार थकाली, जोमसोम
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अर्थात संघीय सांसद विकास कोष (संञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ को चालु वर्ष विनियोजित बजेट मुलुकभरका स्थानीय तहमा निकासा गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार महानगर/उपमहानगर र गाउँपालिकालाई निकासा हुने गरी मन्त्रालयको बजे्ट सूचना प्रणालीमा ईन्ट्री गराईएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद बिघटन र बिघटन बिरुद्ध अदालतमा परेको बिचाराधीन मुद्धाको किनारा नलाग्दै मन्त्रालयले सफ्टवेयर मार्फत बजेट सूचना प्रणालीमा ईन्ट्री गराएको हो ।यसअघि संसद बिघटनसंगै संघीय सांसदले खर्च गर्न पाउने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको विनियोजित विकास बजेट कार्यान्वयन हुँने वा नहुँने अन्योल रहँदै गर्दा मन्त्रालयले अनलाईन सूचना प्रणाली मार्फत बजेट निकास गरेको जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयले संम्वन्धित जिसस कार्यालय मार्फत मन्त्रालयमा पठाएको विवरणको आधारमा स्थानीय तहलाई स्वीकृत गरिएको कार्यक्रम संञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट निकासा गरेको हो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीको विकास बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएसंगै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विकास पूर्वाधारको योजना संञ्चालन हुँने पक्का भएको हो ।मुस्ताङका निर्वतमान संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले संसद बिघटन हुनु पूर्व घोषणा गरिएको पूर्वाधार विकास साझेदारीको बजेट निकासा हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले यसअघि स्थानीय तहबाट सिफारिस गरिएको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमले तिब्रता पाउने उल्लेख गरे ।
विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड—१९ को कारण संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने विकास बजेट ६ करोडबाट ४ करोडमा कटौती गरिएको थियो ।
जसअन्र्तगत ५ स्थानीय तह रहेको हिमाली जिल्ला मुस्ताङको थासाङलाई ९१ लाख ,घरपझोङलाई ८० लाख ,वारागुङ मुक्तिक्षेत्रलाई ८४ लाख ,लोघेकर दामोदरकुण्डलाई ७२ लाख र लोमान्थाङ गाउपालिकालाई ६८ लाख बजेट पारित गरिएको थियो । मन्त्रालयले साझेदारी विकास बजेट उपलब्ध गराएसंगै फागुनबाट पूर्वाधारको काम सुरु गर्ने घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर थकालीले बताए ।
सांसद विकास कोषबाट प्राप्त हुँने बजेट मुस्ताङा स्थानीयतहहरुले समाजघर निर्माण ,विद्युत तार भुमिगत गर्ने,धार्मिक मठमन्दिर र गुम्बा पुननिर्माण,सहकारी भवन निर्माण,तटबन्ध निर्माण,स्वागत गेट निर्माण,खेलमैदान ,स्वास्थ्य पूर्वाधार,सडक निर्माण र सांस्कृतिक लगायतका पूर्वाधारमा खर्च गर्ने जनाएका छन् ।