सुन्दरकुमार थकाली, मुस्ताङ
मुस्ताङमा दीर्घकालिन कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्ने उद्दश्यले प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय अन्र्तगत रुपाकोट संरक्षण एकिकृत विकास परियोजनाले मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको छुसाङ देखि थासाङको पैरोथाप्ला सम्मको एरियामा केही हप्ताअघि नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्ने संम्वन्धि प्रि—सम्भाव्यता अध्ययन संम्पन्न गरेको छ ।
प्राविधिक टोलीले मुस्ताङको वारागुङ ,घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकामा प्रारम्भिक अध्ययन गरेका हुन् । रुपाकोट परियोजनाका ईन्जिनीयर सुरेश खड्का र रामबहादुर रानाभाटसहित ७ सदस्यीय टोली अध्ययन गरेको हो । मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदीको सतह बर्सेनि वृद्धि भईरहेको अवस्थामा मुस्ताङका जननिर्वाचित संघ तथा प्रदेश सांसदहरुले यसबारे नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै सरोकारवाला निकायसंग अनुरोध गरेका थिए ।
सोही आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले परियोजनाको टोलीे मुस्ताङ पठाएको थियो । मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदी सरक्षण तथा नियन्त्रण गर्न नसके कालिगण्डकी नदी आसपासका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोखिम पर्नसक्ने खतरा बढेको छ ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २ वर्षअघि मुस्ताङ आउँदा सोही बिचार व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तै,अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप जोमसोमको प्रतिवेदनमा मुस्ताङको कालिगण्डकी नदीमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन ऐनको चुनौतीले बस्ती जोखिममा पर्ने खतता बढेको बताएको थियो ।संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचन ,प्रदेश सांसदहरु र स्थानीय प्रशासनसहितको टोलीले कालिगण्डकी एरियाको भूगोल अवलोकन गरेको थियो । मुस्ताङमा बर्सेनि कालिगण्डकी नदीको कटानले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पू¥याउने गरेको पाईएको छ ।
रुपाकोट संरक्षण एकिकृत विकास परियोजनाका आयोजना प्रमुख तुलसी राम भट्टराईले कालिगण्डकी नदी व्यवस्थित तुल्याउन बृहत गुरुयोजना निर्माणको आवश्यकता रहेको औल्याए ।‘हामीले आन्तरिक रुपमा स्थलगत प्रारम्भिक अध्ययन ग¥यौं ,यो आफैमा पूर्ण होईन ,‘आयोजना प्रमुख भट्टराईले भने ‘यो एक लेवलको सामान्य अध्ययन हो ,यसका लागि नीतिगत रुपमा लैजान आवश्यक छ ।’
आयोजना प्रमुख भट्टराईले कालिगण्डकीमा बृहत परियोजनाको खाँचो छ ।यसका लागि परियोजनाका प्राविधिकले रिपोर्ट तयार गरी प्रतिवेदन संघीय मन्त्रालय र विभागमा पठाईएको बताए ।मुस्ताङमा सांसदहरुको पहलमा अनौपचारिक कालिगण्डक नियत्रन्णका लागि पहिलो पटक पहल भएको हो। परियोजनाले पठाएको प्रतिवेदन स्वीकृत हुँने टुङ्गो नभएपनि यसका आधारमा संघीय सरकारलाई कालिगण्डकी नियन्त्रण गर्न आधार तयार भएको जनाईएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको बेनी—जोमसोम—कोरला सडक आयोजना संम्पन्न भएको अवस्था र कालिगण्डकी नदीमा बृहत तटबन्ध निर्माण हुनसके बहुआयामिक फाईदा पुग्ने संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए । नदी नियन्त्रण भएको अवस्थामा कालिगण्डकीको तटीय एरियामा ढुङ्गा ,गिट्टी र बालुवा उत्खनन् लागि सजिलो हुने छ भने बस्ती सुरक्षित र खेतीयोग्य जमिन उकास हुने सांसद तुलाचनको भनाई छ ।