सुन्दरकुमार थकाली, जोमसोम
मुस्ताङमा भूमि संम्वन्धि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना हुँदा स्थानीयमा खुसीको रौनक छाएको छ । आयोगको जिल्ला स्तरीय समितिले शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको एक कोठामा कार्यालय स्थापना गरेको हो । कार्यालय स्थापनामा मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ,कर्मचारी र बहुसरोकारवाला निकायको उपस्थितीले जनाए ।
कार्यालयको पूर्व सांसद तथा संविधान सभा सदस्य चन्द्रबहादुर गुरुङले एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरे ।यस्तै ,आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टचनले आजै औपचारिक रुपमा आयोगको पदभार ग्रहण गरे ।
कार्यालय उद्घाटन तथा पदभार ग्रहणपछि आयोजित दलित सुकुम्बासी ,सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय अभिमुखिकरणमा बोल्दै आयोगका केन्द्रिय सदस्य एकबहादुर रानामगरले नेपालमा एक सय वर्ष पुरानो भूमि संम्वन्धि समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली सरकारले सुझबुझका साथ आयोग गठन गरेको उल्लेख गरे ।
उनले ओली सरकारबाट गठन भएको भूमि संम्वन्धि आयोगमा बलियो भूमि भएको दावी गरे ।‘बर्तमान भूमि आयोगको भूमि संम्वन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन २०७६ माघ २८ गते ऐन जारी भयो । संसदको दुबै सदनबाट भूमि ऐन अनुमोदन भएको हो ।’
आयोगका केन्द्रिय सदस्य रानामगरले प्रष्ट्याए । विगत सरकारको पालामा भएको आयोग गठनको चर्चा गर्दै केन्द्रिय सदस्य रानामगरले यसअघि नेपालमा दर्जनौ आयोग गठन हुने गरेको र सरकार परिवर्तनसंगै बिघटन हुने गरेको बताए । अहिलेको आयोग ऐनकै जगमा गठन भएकाले सरकार परिवर्तनले कुनै फरक नपार्ने बताए ।
आयोगले दलित भूमिहिन सुकुम्बासी समस्यालाई ऐनमा टेकेर २०७६ माघ २८ गते जारी तेश्रो परिच्छेद १० को ५२ क को दफा ३ अनुसार कार्यदल गठन भएको जनाए । आयोगका केन्द्रिय सदस्य रानामगरले ऐनले सुकुम्बासीलाई उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन अख्तियारी प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
भूमि संम्वन्धि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टचनले सरकारले गठन गरेको आयोगको जिल्ला कार्यभार सुम्पिएपनि ढिलै भएपनि कार्यालय स्थापना भएको बताए ।आयोग निति ,नियम र विधान अनुसार गठन भएको समिति उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भट्टचनले अब कार्यसम्पादनमा कुनै चिजले बाधा नपु¥याउने तर्क गरे ।
आयोगले दिएको कार्यविधि अनुसार अब छिटोछरितो रुपमा भूमि संम्वन्धि समस्या निराकरण गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने अध्यक्ष भट्टचनले प्रतिवद्धता जनाए । उनले आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सुकुम्बारीलाई कृषि तथा आवासका लागि एक हजार बर्ग मिटर र अव्यवस्थित बस्तीलाई मापदण्ड अनुसार सरकारले तोकेको राजश्व लिएर पूर्जा हस्तान्तरण गर्ने बताए ।
सरकारले विपन्न वर्गलाई उच्चप्राथमिकतामा राखेर ३ वर्षसम्म आर्थिक अवस्था सवल नभएका व्यक्तिलाई ३ वर्षे किस्ता तोकेको जानकारी दिए । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउपालिकाका अध्यक्ष फेञ्चोक छेप्तेन गुरुङ (धारा)ले मुस्ताङमा भूमि संम्वन्धि समस्या गौण रहेको बताए ।
विगतमा गठित आयोग अल्पायुमै तुहिने गरेको स्मरण गर्दै गापा अध्यक्ष गुरुङले बर्तमानको आयोगले निरन्तर काम गर्ने बातावरण सृजना हुनुपर्ने उल्लेख गरे । अध्यक्ष गुरुङले आयोगले विगतमा काम गर्दा राजनितिक चलखेल हुने गरेको तर्फ सचेत गर्दै अबको आयोगले राजनितिबाट माथि उठेर निश्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने सुझाए ।
यस्तै ,लोघरक दामोदरकुण्ड गापा अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले नेपालमा २००७ सालदेखि हालसम्म भूमि संम्वन्धि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।उनले आयोगमा राजनितिक चलखेलले नेपाली जनताले दुख र सास्ती पाएको उनले बताए ।
हिमाली जिल्ला मुस्ताङ कृषि र पर्यटनले प्रचुर संम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिष्टले मुस्ताङमा सयौं हेक्टर जमिन बेवारिसे रहेको र यस समस्या समाधान गर्न आयोग सक्षम रहने अपेक्षा गरे । उनले मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित बस्तीलाई आयोगले न्याय दिनका लागि आयोगले यसतर्फ सम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसअघि आयोगका जिल्ला समितिका सदस्य सचिव जिसस अधिकारी सुरेन्द्र थापाले भूमि संम्वन्धि समस्या समाधान आयोगको कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तरक्रियामा ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आयोगका सदस्यलाई मुस्ताङमा रहेको भूमि संम्वन्धि समस्या सामाधानको व्यवस्थापन र चुनौतिका बिषयमा अवगत गराएका थिए ।
