आदर्श अनलाइन, बागलुङ
बागलुङका चार स्थानीय तहका प्रमुखले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) बागलुङका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
परियोजनाले काम गर्ने क्षेत्र नागरिकका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धीत र व्यवहारिक भएकाले परियोजना सञ्चालन भएका थप ६ वटा स्थानीय तहमा पनि सञ्चालन गर्न परियोजनलाई सुझाव दिनुभएको हो ।
‘परियोजनाले काम गर्ने क्षेत्रहरु सबै नागरिकलाई आवश्यक छ’ काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले भन्नुभयो–‘वित्तिय साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता सबै ठाउँमा छ ।’ सबै पालिकामा उक्त कक्षा सञ्चालनको लागि परियोजनाले योजना बनाउनु सुझाव दिनुभएको छ । स्थानीय तह र परियोजनाबीच समन्वय गरी बजेत तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
बागलुङका चार स्थानीय तह ‘सुरक्षित आप्रवासन निर्देशिका’ कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) को बागलुङको अर्धवार्षिक समिक्षामा चार स्थानीय तहका प्रमुखहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ध) मा उल्लेख भएको अधिकारी एवं व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि सबै स्थानीय तहले ‘सुरक्षित आप्रवासन निर्देशिका पारित गरी लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बागलुङको दश स्थानीय तहमध्ये बागलुङ नगरपालिका, गलकोट नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिमा सुरक्षित अप्रवासन परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ । परियोजना सञ्चालन नभएका अन्य स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकको हितमा हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको परियोजना व्यवस्थापनका संयोजक तथा बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशिका स्थानीय आवश्यकता अनुरुप तयार गर्न सामी÷हेल्भेटासको प्राविधिक सहयोग लिने निर्णय भएको छ । परियोजना लागु भएका स्थानीय तहमा आगमी वर्ष पनि आवधिक योजना निर्माणको क्रममा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीको विषयलाई मुल प्रवाहिकरण गरेर अगाडी बढाउने निर्णय भएको परियोजना संयोजक मिनप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धी कार्यक्रमलाई गाउँ तथा नगरपालिको आफ्नो आवद्यीक योजना भित्र समावेश गरेर सञ्चालन गर्न सके दीगो र थप उपलब्ध मुलक बन्ने सामी परियोजना गण्डकी प्रदेश संयोजक उमा कँडेलको भनाई छ । ‘ यो परियोजना पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा सञ्चालित छ’ उहाँले भन्नुभयो–‘वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्ध मुलक बनाउन स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी उठाउनुु पर्छ ।’
परियोजना अन्तर्गत राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका युवाका लागि परामर्श तथा सुचना प्रवाह, निःशुल्क कानुनी सेवा, निःशुल्क सीप तालिम, मनोसामाजिक परामर्श तथा वित्तिय साक्षरता र फर्केका युवाका लागि सामाजिक पुनस्थपनाको काम गर्दै आएको छ ।
विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको उच्चतम प्रयोग गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्न परिवारलाई आवश्यक वित्तिय साक्षरता कक्षा सबै वडामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । वित्तिय साक्षरता अन्तर्गत आम्दानी, खर्च र बचत गर्ने विषयमा प्राविधिक सीप प्रदान गरिन्छ ।
परिवारीक खर्चमा सामान्य हिसाव किताब राख्ने चलन नहुँदा परिवारमा आर्थिक विषयलाई लिएर झगडा हुने तथा अन्तरविरोध सृजना हुने भएकाले परिवारीक खर्च व्यवस्थापन गर्न वित्तिय साक्षरता कक्षा प्रभावकारी भएको उपभोक्ता सुन्तली विकले बताउनुभयो । परियोजना सञ्चालन भएका स्थानीय तहको सबै वडामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुेपर्ने उहाँको सुझाव छ ।