आदर्श अनलाइन, पोखरा
जोखिम भत्ता माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका कोभिड १९ प्रयोगशालाकर्मीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ज्यान जोखिममा राखेर स्वाब परीक्षणमा खटिँदा पनि जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरतले सचिवमार्फत सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
गत असारदेखि खटिए पनि जोखिम भत्ता नपाएको र नदिए आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश सरकारबाट तलब आउनमा पनि ढिला भइरहेको एक प्रयोगशालाकर्मीले गुनासो गरे ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले हामीलाई आफैं बोलाएर राम्रोसँग काम गर्नुस्, पाउनेभन्दा २५ प्रतिशत थपेर भत्ता दिन्छौं भन्नुभएको थियो,’ एक प्रयोगशालाकर्मीले भने, ‘९÷१० महिना भइसक्यो । तलब पनि ढिलो आउँछ । भत्ता आउँदै आएन ।’
जोखिम भत्ता नदिए कोरोना परीक्षण नै रोक्ने ती प्रयोगशालाकर्मीले बताए । ‘सचिवज्यूले केन्द्रमा भनेका छौँ भन्नुभएको छ । अरु परीक्षणमा खटिनै डराउँथे । हामी काम गर्दागर्दै संक्रमित पनि भयौँ । सरकारले कामको मूल्यांकन नै गर्दैन,’ अर्का एक प्रयोगशालाकर्मीले भने ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म जोखिम भत्ता भनेर आफैंले कुनै पनि कार्यालयलाई रकम विनियोजन गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउने पैसा उपचारको आधारमा बाँड्छ ।
प्रदेशभित्रका अस्पतालसहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरे पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
‘सबै घरभित्रै हुँदा लडाकु बनेर कोरोनाविरुद्ध खटियौं । नमुना संकलनदेखि परीक्षणसम्म लाग्यौं,’ अर्का एक प्रयोगशालाकर्मीले भने, ‘मन्त्रालय त आज यति संक्रमित भए भन्ने बस्ने काम थियो । उहाँहरु मिटिङै पिच्छे भत्ता खाइराख्नु हुन्छ । हामीले नपाउने ?’
कोरोना संक्रमित बढेपछि जनशक्ति कम हुँदा प्रदेश सरकारले ९ जनालाई करारमा भर्ना गरेको थियो । उनीहरुले सुरुआतबाटै मासिक तलब पनि ढिलो पाइरहेका छन् ।
‘मंसिर र पुसको तलब चैतमा आएको छ । त्यसपछिको कहिले आउँछ थाहा छैन,’ एक प्रयोगशालाकर्मीले भने ।
पुसमा सम्झौताको म्याद सकिएपछि प्रदेश सरकारले सम्झौता थप्ने÷नथप्ने कुनै निर्णय गरेन । अहिले कोरोना संक्रमित बढेपछि मन्त्रालयले वैशाख पहिलो हप्ता असारसम्म सम्झौता थप गरेको छ ।
‘सम्झौता थपिएको पत्र आएको छ । तर, माघदेखि चैतसम्मको तलब कहिले आउँछ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सचिवज्यूले रकम निकासा भइसक्यो । छिट्टै आउँछ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’
गण्डकी प्रदेशमा सरकारीतर्फ क्षयरोग उपचार केन्द्र र नवलपुरको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा कोरोना परीक्षण हुन्छ । निजीतर्फ पनि एउटासहित ३ वटा ल्याबमा गरेर दैनिक ६ सय हारहारीमा स्वाब परीक्षण हुँदै आएको छ ।
स्वाबको लोड बढेपछि कर्मचारी अभाव भएर जिल्ला अस्पतालका प्रयोगशालाकर्मीलाई पनि पोखरा बोलाइएको थियो । अहिले पोखरास्थित क्षयरोग केन्द्रको ल्याबमा ११ जना कोरोना परीक्षणमा खटिएका छन् ।
कोरोना संक्रमित घटेकाले सम्झौता थप्ने÷नथप्ने अन्योल हुँदा तलब नियमित नभएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रमुखशालाकी निमित्त प्रमुख सपना सुवेदीले बताइन् । ‘बीचमा कोरोनाको केस घट्यो । सम्झौता थप्ने/नथप्ने भन्ने निर्णय भएन,’ उनले थपिन्, ‘अहिले असारसम्म थप्ने निर्णय भइसकेको छ । अब १/२ दिनमै आउँछ होला ।’