आदर्श अनलाइन, पोखरा
सांसदबाट बर्खास्त गर्ने पार्टीको निर्णय खारेजीको माग गर्दै जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ ।
जनमोर्चाले बिहीबारमात्रै कृष्ण थापालाई सांसदबाट हटाउन प्रदेश सभामा पत्र दिएको थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उनलाई सांसदबाट हटाइएको पार्टीको पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय सचिवालय, राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेश संसदीय दलको कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई थापाले विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको हो। रिट दर्ताका लागि थापाले गणेश घिमिरेलाई वारेसनामा दिनुभएको थियो ।
‘प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा निरन्तर काम काम कारबाही गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा प्रतिशोधयुक्त परमादेश लगायतको अन्य जो चाहिन उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाई पाऊँ,’ थापाको रिटमा उल्लेख छ ।
सांसद थापाले एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाउन अस्वीकार गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नसमेत नमानेपछि जनमोर्चाको बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।
पार्टीले कारबाही गरेको पत्र जनमोर्चा महासचिव मनोज भट्ट र सांसद पियारी थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । २५ चैतमा माओवादीले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध २ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमा जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएको थिएन । पार्टी केन्द्रले भने उनीसहित सबै ३ सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्न निर्देशन गरेको थियो ।
उनलाई जनमोर्चाले ८ जेठमा पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउँदै र १ वर्षका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो । त्यसअघि उसले थापासँग प्रष्टीकरण मागेको थियो । तर थापाले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। ‘दलको ह्वीप उलंघन गरेको आधारमा पदबाट निश्कासन गर्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२९३० ले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई मात्र प्रदान गरेको छ ।
यो अधिकार प्रत्यायोजन हुने कानुनी व्यवस्था पनि छैन,’ थापाको रिटमा भनिएको छ, ‘मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा प्रत्यर्थी राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय अनुसार भनी महासचिवले पत्र पठाउनु भएको छ । तसर्थ मलाई सोधिएको स्पष्टिकरण नै गैह्रकानुनी रहेको अवस्थामा अधिकार नभएको निकायबाट सोधिएको स्पपिष्टकरणको आधारमा भएको निर्णय स्वतः गैरकानुनी, अमान्य एवम् शून्य हुन्छ ।’