आदर्श अनलाइन, पोखरा
नेकपा (एमाले)निकट मगर संघ नेपाल, गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा खेम पुनमगर सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । शनिबार सम्पन्न संघको प्रथम प्रदेश अधिवेशनबाट पुन अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको हो ।
अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा नरबहादुर थापामगर, सचिवमा नरेश थापामगर, उपसचिवमा डम्मरबहादुर थापामगर र यामकुमारी गर्बुजामगर, कोषाध्यक्षमा दिलबहादुर आलेमगर र सह–कोषाध्यक्षमा सिद्धिबहादुर पाटामगर सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ ।
त्यसैगरी, सदस्यहरूमा भीमकुमारी पुनमगर, पूर्णबहादुर छन्त्यालमगर, क्या. भक्तबहादुर शेर्पुजामगर, बेनी थापामगर, उषा रानामगर, ज्ञानीसरा रानामगर, मानबहादुर आलेमगर, रञ्जना पुनमगर, रमेश फगामीमगर, भीमसरा घर्तीमगर, निरज शेरपुञ्जामगर, गेम घर्तीमगर, हिरा फगामीमगर, लालमाया पुर्जामगर, अनिल थापामगर, गम्मरसिंह खाम्चामगर, कोकिसरा रानामगर, मातृकाप्रसाद रानामगर, चित्रबहादुर थापामगर, डम्मरबहादुर थापामगर, मनोज थापामगर, सृजना थापामगर, शम्भु रानामगर, चुत्रबहादुर थापामगर, डम्मर थापामगर, सन्तोष रानामगर, दुर्गामाया थापामगर, मथुरा थापामगर, यामबहादुर आलेमगर, ज्ञानेन्द्र आलेमगर, बुद्धि पुर्जामगर रहनुभएको छ ।
त्यस्तै, सुन्ती पुर्जामगर, डिलबहादुर रानामगर, ओमबहादुर थापामगर, कृष्णबहादुर थापामगर, पदमबहादुर थापामगर, सुन्दर रानामगर, नवीनकुमार आलेमगर, कुमार रानामगर, तेजबहादुर थापामगर, खुमबहादुर थापामगर, सनम थापामगर र नम्रता थापामगर रहनुभएको छ । अधिवेशनले ५१ सदस्यीय प्रदेश कमिटी निर्वाचित गरेको हो ।
यसअघि, शुक्रबार अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव एवं गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने पार्टी एमाले भएको दाबी गर्नुभयो । नेकपा (एमाले)को एकल बहुमतको सरकार स्थापनाको लागि मगर समुदायले मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै उपमहासचिव गुरुङले मगर समुदायलाई सचेत र जागरुक बनाउन मगर संघले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिकार मागेर नपाइने भन्दै उहाँले लडेर, संघर्ष गरेर मात्रै अधिकार प्राप्ति हुने भनाइ राख्नुभयो । आफ्नो जातीय पहिचान जोगाउँदै मगर समुदायमा राजनैतिक जागरण फैलाउन मगर संघले अगुवाइ गर्नुपर्ने बताउँदै गुरुङले एमालेमा गोलबन्द हुन मगर समुदायलाई अपिल गर्नुभयो । एमालेले मात्र मगरलगायतका आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान र अधिकारको कुरा सम्बोधन गर्न सक्ने भन्दै उहाँले आसन्न सबै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन संगठन विस्तारमा लाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य एवं आदिवासी जनजाति फाँट इञ्चार्ज गोकुल घर्तीमगरले एमाले समतामूलक समाजको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । नेपालको राजनीतिमा मगर समुदायले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै नेता घर्तीमगरले सबै खाले विभेदको अन्त्य आवश्यक भएको बताउनुभयो । विभिन्न समयमा भएका बलिदानीपूर्ण राजनैतिक आन्दोलन र संघर्षका कारण अहिलेको उपलब्धी प्राप्त भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सह–इञ्चार्ज जगत विश्वकर्माले सबै जाति र समुदायको आ–आफ्नो प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान हुने भन्दै सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । विगतमा भएको जात व्यवस्थाले नेपाली समाज प्रताडित बनेको उल्लेख गर्दै नेता विश्वकर्माले उत्पीडित दलित र आदिवासी जनजाति समुदायको उत्पीडनका आ–आफ्नै आधार रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य एवं युवा तथा खेलकुद विभाग प्रमुख लीलाबहादुर थापामगरले जनसमुदाय बलियो भए मात्र पार्टी र राष्ट्र बलियो हुने जनाउँदै मगर समुदायलाई संगठित र सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा मगर संघ नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले), लुम्बिनी प्रदेश कमिटीकी उपसचिव लीला रानामगर र नेकपा (एमाले), गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नवराज शर्माले पनि बोल्नुभएको थियो ।
मगर संघ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश संयोजक दिलबहादुर थापामगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सह–संयोजक राजकुमार थापामगर र सचिवालय सदस्य इमानबहादुर थापामगरले स्वागत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)को चितवनमा सम्पन्न १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गण्डकी प्रदेशका निर्वाचित तथा मनोनित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बधाई ज्ञापन तथा सम्मान गरिएको थियो ।
यसैबीच, मगर संघ नेपाल, गण्डकी प्रदेशले पाँच बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्ने, जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, एकल धार्मिक व्यवस्थामा आधारित कतिपय व्यवस्था संशोधन गरी धर्मनिरपेक्षताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आईएलओ १६९, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलगायतमा उल्लेखित आदिवासी अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र राज्यका तर्फबाट मगरलगायतका आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, धर्म, कला, साहित्य र संस्कृति संरक्षणको पूर्ण दायित्वसहित व्यवहारतः तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय समेटिएका छन् ।