आदर्श अनलाइन, पोखरा
संघीय शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीको जोखिम बढेको भन्दै आगामी माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने सिसिएमसीको निर्णय कार्यान्वयनमा पठाउने भएको हो । मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी) ले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा पठाउने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्थाम, नियन्त्रण गर्न स्मार्ट लकडाउनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको सोमबार बसेको बैठकले कोभिड संक्रमण कार्यविधि २०७८ कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला संकट व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले नेपालभर कोरोनाको दोस्रो लकडाउनमा स्मार्ट लकडाउन प्रयोगमा ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रदेशमा सबै प्रकारका भेला, मेला, महोत्सव नगर्न नगराउन आह्वान गरेको छ । बैठकले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाई यात्रा, पार्क प्रवेश गर्न कोभिड – १९ विरुद्धको खोपको कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने चालक, सहयोगी र तोकिएको सिट क्षमता बमोजिमका यात्रुहरुका लागि मास्क अनिवार्य गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘संक्रमणदर बढ्दै गएको अवस्थामा हिँड्डुल गर्दा वा स्वास्थ्यका मापदण्डहरुको पूर्णरुपमा पालना गर्ने सबैमा अनुरोध गर्ने,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकले प्रदेशबासीलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, प्रदेशमा उपकरणको व्यवस्थापन छिटो छरितो माध्यबाट खरिद तथा आफूर्ति व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशमा प्रवेश गर्ने जिल्ला नाका, मुख्यनाकाहरु तनहुँको आँबुखैंरेनी, स्याङजाको रामदी, नवलपरासी पूर्वको विनय त्रिवेणीमा निगरानी गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक स्थलहरुमा निशुल्क एन्टिजिन परीक्षणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु साथै पोजेटिभ देखिएकालाई संस्थागत आयसोलेसन हेल्डिङ सेन्टरका सम्बन्धित जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिले समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’
गण्डकी प्रदेश सरकार, स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा निगरानी केन्द्र आँबुखैंरेनीको थप व्यवस्थापनका लागि तल्लो मस्र्याङदी जलविद्यतु कार्यालयको जग्गा प्रयोग लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध निर्णय गरेको छ । प्रदेशभर रहेका आइसोलेसन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउने बैठकको अर्काे निर्णय छ ।
