आदर्श अनलाइन, काठमाडौँ
सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन गरिने योजनासमेत समेटिएका छन् ।सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउनेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले वायुसेवा कम्पनीहरुलाई काठमाडौँ बाहिरबाट समेत उडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । गण्डकीको हिमाली जिल्ला मनाङका हिमतालको पानीको सतह घटाइने भएको छ । हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यून गर्न मनाङसँगै सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभामा त्यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लखे छ ।
हिमताल र नदीका तल्लो तटीय क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना सरकार आफैँले बनाउने निर्णय यसअघि नै गरे पनि नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर आयोजना अघि बढाइने भएको हो । उक्त आयोजना लामो समयदेखि बन्न सकिरहेको थिएन ।
यस्तै प्रदेश सीमाङ्कनका क्रममा नयाँ थपिएको जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा आवश्यक सरकारी कार्यालय भवनहरु निर्माण गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका कैयन जिल्लालाई छिचोल्ने राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना कालीगण्डकी करिडोर र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण एवं स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस प्रदेशमा पर्ने गण्डकीलगायतका नदीको बहृत् जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन योजनालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । बहुपयोगी संरक्षण पोखरी एवं ताल निर्माण र व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण, आकस्मिक पहिलो तथा भू–स्खलन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
गण्डकीलगायतका नदी प्रणालीहरुमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिने उल्लेख छ । वैदिक, पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख भएका धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । प्रदेशस्तरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला, दुई मेडिकल कलेजलगायत ठूला पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।