आदर्श अनलाइन, पोखरा
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ स्थित फिस्टेल रिसिडेन्सीका ५ घरमा महानगरपालिकाले ४ पटक डोजर लगाएको छ । महानगरले सडक मापदण्ड मिचेर सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरेको भन्दै डोजर लगाएको हो । महानगरले हाउजिङका ५ घरमा पटक पटक गरेर ४ पटक डोजर लगाइसकेको स्थानीय अनुज नकर्मी बताउँछन् ।
‘चैतमा मापदण्डभित्र पर्छ भन्नुभयो । ठीक छ, मापदण्डभित्र पर्ने भए भत्काउनुस् भन्यौं, अवरोध केही भएन, यसपछि गेट निर्माण ग¥यौं । फेरि आएर भत्काउनुभयो, यसो गरेको ४ पटक भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अन्तिम समय हामीहरु नापी, अदालत गयांै, सबै कुरा मिलेको थियो । यसपछि महानगरका इन्जिनियर अनिल आचार्यकै सल्लाहमा हामीले पर्खाल लगायौं । तर, फेरि बिहीबार कुनै सूचना नदिई संरचना भत्काइयो ।’
इन्जिनियरले व्यक्तिगत रिसइबीका कारणले नियतबस गरिएको चालबाजी भएको संरचनाका धनीहरु सुवास कायस्थ, अनुज नकर्मी, रेणु कायस्थ र प्रज्ज्वल श्रेष्ठ र सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘२२ मिटरको सडकमा २३÷२४ मिटरभन्दा ठूलो बाटो भइसक्यो । बाटो पिच हुन रेडी छ । नाली, फुटपाथ, पानीको पाइप बनाएर पनि १ मिटर छोडेर उहाँहरुकै सल्लाहमा संरचना बनायौं । खोइ के मिलेन, के रिसइबी हो ? हामीहरुकै घरमात्र देखेको छ, खाली आउँछ भत्काउँछ,’ उनीहरुको गुनासो छ ।
आरटिओ सडक अन्तर्गत महानगरले २०७५/०७६ सालमा बिरौटा चोकदेखि तीनकुने चोकसम्म ११ सय ५० मिटर पक्की सडक बनाउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बारम्बार म्याद थप हुँदा पनि सडक निर्माणको काम अझै बन्न सकेको छैन । पिच नभएको ठाउँमा स्थानीय विवाद मिल्न नसकेको इन्जिनियर आचार्य बताउँछन् ।
सुरुमा महानगरको २६ मिटर चौडा सडक बनाउने योजना थियो । पछि यो मापदण्डमा ५६ घर भत्किने भएपछि २४ मिटरको सडक बनाइने भनियो । यसमा २४ मिटरमा लैजाँदा २१ घर सार्वजनिक जग्गा मिचेर मापदण्ड विपरीत बनेको देखिएको थियो । २१ मध्ये महानगरले १२ घर भत्काइसकेको थियो । यस अन्तर्गत ५ वटा पर्खालसहितका भौतिक संरचना भत्काइएमध्ये यति बेला फिस्टेल रिसिडेन्सीका घर भत्काइको थियो ।
तर, पछि फेरि महानगरले उक्त बाटो २२ मिटरमा झारेको छ । सडक आसपासमा बनेका संरचना २ प्रकृतिका भएकाले काम रोकिएको इन्जिनियर आचार्यले गत चैतमा समाधानलाई बताएका थिए । तर, म्याद सकिए पनि अझै संरचना भत्काउन र सडक निर्माण हुने काम सकिएको छैन । बरु स्थानीयलाई दुख दिने काम भइरहेको छ ।
फिस्टेल रिसिडेन्सीका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ आफूहरुलाई महानगरले दुखमात्र नभएर अमानवीय व्यवहार गरेको बताउँछन् । उनलेसूचनाबिना नै भौतिक संरचना भत्काएको बताए । ‘नाली बनाउनुभयो । फुटट्र्याक बनाउनुभयो । अब तपाईंहरुले १ फुट छोड्नुस् अनि पर्खाल लगाउँदा हुन्छ, भन्नुभयो । एक फुट किन छोड्ने सर भन्दा जाइकाको पानी आउँछ । त्यसका लागि छोड्ने भन्नुभयो यही अनुसार बनाइयो, तर फेरि फेरि भत्काउनुभयो,’ सचिव श्रेष्ठले भने ।
उक्त बाटो नापी कार्यालयबाट साढे ३४ र महानगरले साढे ३३ मिटर भनेकाले उल्टै आफूहरुको साढे १ मिटर महानगरले जग्गा मिचेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । इन्जिनियर आचार्यलेसुरुमा हटाएको संरचना सफा नभएकाले बिहीबार सफामात्र गरेको जिकिर गरे । ‘जहाँ समस्या छ । त्यहाँमात्र पिच बाँकी छ । धेरै चरणमा सीमांकन भयो । पहिलो पटक थोरै भत्काएरमात्र छोड्यौं । अदालत जानुभयो । काम रोक्नुभयो । वैशाखमा काम नरोक्नू भन्ने अदालतको आदेश आयो । यस अनुसार हामीले काम गरेका हौं,’ इन्जिनियर आचार्यले भने ।
आचार्यले नाला, फुटट्र्याक र पानीको पाइप बनाउँदा सामान्य त्रुटि देखिएकाले फेरि संरचना भत्काउनुपरेको दाबी गरे । ‘सर्वप्रथम त सार्वजनिक जग्गा राज्यलाई चाहिएको जुनसुकै बेला भत्काउन सक्ने छ । त्यो सार्वजनिक जग्गा भएकाले भत्कायौं । व्यक्तिगत जग्गामा प्रवेश अहिलेसम्म गरेका छैनौं । पुर्जा भएका संरचना भत्काउन कार्यापालिकाले निर्णय गर्ला । मैले के भने, छिमेकीले भन्यो भनेर हुँदैन । सार्वजनिक जग्गामा सरकारले भत्काउन सक्ने अधिकार महानगरलाई छ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक जग्गा भत्काइराख्दा महानगरले मापदण्डभित्र परेको कुनै पनि संरचना नभत्काएको उनको भनाइ छ । उक्त सडक खण्डको प्रतिजग्गा ठडिएका अन्य संरचना महानगरले नभत्काएको तर, आफूहरुलाई मात्र दुख दिएको स्थानीयको आरोप छ ।
दायाँबायाँ ११÷११ मिटर भएकाले त्यो ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा पूरै भत्काउँदा बढी हुन गएको इन्जिनियर आचार्यले बताए । तर, स्थानीयले भने व्यक्तिगत रिसइबी लिएर त्यही ठाउँमा मात्र भत्काइएको बताएका छन् । इन्जिनियर आचार्यले भने, ‘पहिल थोरै इरर छोडिदिने कि भन्ने थियो । पछि हाउजिङका अपोजिटका स्थानीयले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा बारम्बार डोजर लगाएको भन्दै पटक पटक निवेदन दिएपछि हामी सार्वजनिक जग्गा भित्रका संरचना भत्काउन बाध्य भयौं ।’
महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नक्सा पास नभएका घर भत्काउन सक्ने आचार्य बताउँछन् । ‘निजी सम्पत्ति परेकालाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएका रैछन् भने महानगरले भत्काउन सक्छ,’ आचार्यले भने, ‘सडक खण्डमा महानगरले भत्काएका अधिकांश संरचना ४/५ मिटर सडकको मापदण्ड मिचेर बनाइएका थिए ।’
पोखरा महानगरले ०७५/७६ मा आशीष फेवा जेबी कम्पनीलाई ११ सय ५० मिटर सडक बनाउन ८ करोड २५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २ पटक म्याद थप गरे पनि यो चैत मसान्तमा कम्पनीको ठेक्का अवधि सकिएर वैशाखसम्म थप गरिएको थियो । वैशाखसम्म पनि नसकिएपछि फेरि १ वर्ष थप गरिएको इन्जिनियर आचार्यले बताए । उनले कोराना महामारीमा निजी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको विवाद भएकाले केन्द्रबाटै म्याद थप भएको उनको भनाइ छ ।
