आदर्श अनलाइन, बागलुङ
सहकारी ऐनमा भएका मुख्य प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकारी अभियानले माग गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालद्वारा गठित सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधनका लागि सरकारंग १३ बुदे माग सरकारसंग पेश गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारसंग १३ बुँदे माग पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । आगामी जेठ २ गतेसम्म माग पुरा गर्ने गरी सहकारी मन्त्रालय, सबै प्रदेश र जिल्लामा माग पत्र बुझाउने उहाँले बताउनुभयो ।
संयोजन समितिले बिहीवार देशभरका सहकारीकर्मीहरुसंग सुझाव संकलन गरी सरकारलाई १७ बुदे माग बुझाउन लागेको हो । आइतवार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्लामा समेत ज्ञापन पत्र बुझाइने मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
समस्या समाधान संयोजन समितिका १३ बुदे मागहरु
१. सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकोले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाही गर्दै जनस्तरमा प्रेस विज्ञप्ती र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्कालै गर्नु पर्ने ।
२. व्यक्तिगत वचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने ।
३. सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सो खारेज गरी बजार अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने ।
४. वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
५. सहकारीको वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको वचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, वचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष तत्काल स्थापना गर्नु पर्ने ।
६. सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक संस्था (क्भअयलम त्ष्भच क्ष्लकतष्तष्यल) तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
७. सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको वचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर संगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ती रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
८. स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनु पर्ने ।
९. सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
१०. विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने ।
११. विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्यामा परेका सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको ऋययष्लिन एभचष्यम घोषणा गर्नु पर्ने ।
१२. सहकारी संघ संस्थाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नु पर्ने ।
१३. सहकारी संघ संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बिमा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न अन्तर सम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने ।