आदर्श अनलाइन, बागलुङ
पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङले प्रदान गरेको सेवा प्रवाहको विषयमा बुधबार बरेङमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेको छ ।
बागलुङको बरेङ गाउँपालिका–१ धुल्लुबाँस्कोट लिउँवामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा प्रदान गरिएको सेवा प्रवाह सम्वन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गाणेश सुवेदीले उक्त आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका सडक, मोटरेवल पुल, भवन तथा जनता आवासको विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
सुशासनका लागि नागरिक समाज पोखराको समन्वयमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा पूर्वाधार विकासका बारेमा १२ जना सहभागीले पूर्वाधार विकास कार्यालयको सेवा प्रभाहका विषयमा गुनासो राखेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीहरुले उपभोत्ता समिति मार्फट पूर्वाधर निर्माण गर्दा ढुवानी खर्च बढी लागेको, मुल्य वृद्धिका कारण समस्या भएको र भुक्तानी लिन झन्झटिलो भएको गुनासो राखेका थिए ।
गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख इन्जिनियर सुवेदीले जनशक्ति अभावका बीच समेत सेवा प्रभावहमा अधिकतम प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँले कुश्मिसेरा देखि बरेङ आउने सडकको दूई खण्ड मध्ये दोस्रो खण्ड धमाधम काम भइरहेको बताउदै पहिलो खण्डलाई समेत अघि बढाउने गरी आवश्यक समन्वय गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर बहादुर थापाले सबै कार्यालयले गरेको गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी कार्यालयका काम कारवाहीहरु जनतासामु पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी कृष्ण राज गौतम, बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल र जैमिनी नगरपालिका उप–प्रमुख हरिहर शर्मा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा बरेङ गाउँपालिका–१ वडा अध्यक्ष नरसेङ पुन, वडा सदस्य पूर्ण बहादुर थापा, ४ का वडा अध्यक्ष किशन खत्री, ५ का वडा अध्यक्ष अमर बहादुर शेरपुर्जा, पत्रकार प्रकाश छन्त्याल, यम बहादुर क्षेत्री, टिका आचार्य, चुडामणी शर्मा, ओमकार आचार्य र दल बहादुर थापाले गुनासो तथा सुझाव व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रम पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका कार्यालय प्रमुख गणेश सुवेदी अध्यक्षता र सुसासनका लागि नागरिक समाज पोखराका भानु पराजुलीको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाई
