आदर्श अनलाइन, म्याग्दी
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले साना बजेटका योजनाहरु स्थानीय तहलाई नै दिनु पर्नेमा जोड दिएको छ । म्याग्दी जिल्ला कारागार तथा जिल्लाका प्रदेश मातहतका कार्यालयको अनुगमन तथा निर्देशनका लागि आएको टोलीका सदस्यहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् । जिल्ला प्रशाशन कार्यालयको सभाहलमा प्रदेश मातहतका कार्यालय प्रमुखहरु सँगको अन्तरक्रियामा उक्त धारणा राखिएको थियो ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति चम्पादेवी खड्काले समग्र विकासको अवस्था र प्रदेश मातहतका निकायको अवस्था बुझ्नका लागि आफ्नो टोली निस्केको बताउँदै प्रदेश मातहतका कार्यालयका कर्मचारी साथै सबैले पदिय दायित्व र जिम्मेवारी सम्झेर मुलुकको विकास र परिवर्तनका लागि खट्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशले गरेको कामको अवस्था र प्रदेश मातहतका कार्यालयको अवस्था स्थलगत रुपमा बुझेर प्रतिबेदन पेश गर्नका लागि आफ्नो टोली निस्केको उहाँको तर्क थियो ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य देवका पहारी त्रिपाठीले ठूला बजेटको काम संघिय सरकारले अलिक सानो प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने र साना बजेटका कामहरु स्थानीय तहले नै गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘पाँच सात लाखका काम पनि प्रदेश सरकारले नै गर्ने हो भने स्थानीय तहले गर्ने काम के ? त्यसैले साना बजेटको काम स्थानीयले गर्ने त्यो भन्दा ठूलो प्रदेश र ठूला र दिगो योजनाहरु संघिय सरकारले गर्नुपर्छ ।’ गण्डकी प्रदेश पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण प्रदेश भएकोले यहाँ पर्यटन प्रवद्र्धनलाई पनि बढावा दिने खालको नीति बनाएर दिर्घकालिन योजना सहितको काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्की सदस्य कुसुम बुढा मगरले जनताको आशा अनुसार काम भयो भएन भनेर समिक्षा गर्नु पर्ने समय आएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले रिजल्ट देखिने गरी काम गर्नका लागि नै परियोजना बैंकको अवधारणा ल्याएको र त्यसै मार्फत काम गरेको खण्डमा दिगो र राम्रो पनि हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘सबै क्षेत्रबाट परियोजना बैंकमा योजनाहरु जम्मा हुने र प्राथमिकताको आधारमा योजना छनौट गरीयो भने विकासले पनि फड्को मार्ने र देखिने गरी काम हुन्छ ।’ अस्थीरताले गर्दा जनता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचमा नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो वातावरण बनेको तर्फ सचेत हुनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य रोशनबहादुर गाह थापाले प्रदेश भित्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा राज्यको कानुनमा भएको नदिजन्य पदार्थ उत्खननको केही बुदाहरुले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी हुन नसक्दा कतिपय पूर्वाधार विकासको काम ठप्प प्राय भएको उहाँको तर्क थियो ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारीले जिल्ला छाडेर बाहिर नजान निर्देशन जारी गरीएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला भित्रका सबै कार्यालयहरु चनाखो रहनु पर्ने र अत्यावश्यक बाहेक आफ्नो कार्यक्षत्र छाडेर नजान निर्दिष्ट गरीएको बताउनुभयो ।
बेनी अस्पतालकी निमित्त मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा.अञ्जु थापाले अस्पताल भवन नबन्दा सुत्केरी हुने महिलाको सल्यक्रिया गर्न समेत दुई घण्टा सम्म कुर्नु पर्ने अवस्था भोगेको बताउनुभयो । २०७२ साल देखि निर्माण थालिएको भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा डाइलासिस सेवा तथा अस्पतालको प्रशासनिक कार्य गर्नका लागि पनि स्वास्थ्य कार्यालयको भवन प्रयोग गर्नु परेको उहाँको भनाई थियो ।
